इंदौर में पानी बर्बाद करना पड़ेगा महंगा, 10 हजार तक जुर्माना
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी की बर्बादी करने और नगर निगम के नल कनेक्शन में मोटर लगाकर पानी खींचने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शहर में जल संरक्षण और पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में नई जल नीति को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत पानी की बर्बादी करने वालों पर दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, नल कनेक्शन में मोटर लगाकर पानी खींचने पर भी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
नगर निगम की नई जल नीति का उद्देश्य शहर में उपलब्ध पानी का बेहतर प्रबंधन करना, भूजल स्तर में सुधार लाना और प्रत्येक नागरिक तक पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है। इसके साथ ही आगामी गर्मियों के मौसम में संभावित जल संकट से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 300 नए बोरवेल, मौजूदा 100 बोरवेल में पंप लगाने और 33 नए पानी के टैंकर खरीदने के प्रस्ताव शामिल हैं।
नई जल नीति के अनुसार, पहली बार पानी की बर्बादी करते पाए जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर यह राशि बढ़कर पांच हजार रुपये हो जाएगी। तीसरी बार और उसके बाद प्रत्येक बार पानी की बर्बादी करने पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
इसके अलावा नगर निगम के नल कनेक्शन में मोटर लगाकर सीधे पानी खींचना भी महंगा पड़ेगा। पहली बार ऐसा करते पाए जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार और उसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य पानी की चोरी और अनुचित उपयोग पर रोक लगाना है।
शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति के दौरान कुछ लोग नल कनेक्शन में मोटर लगाकर अधिक पानी खींचते हैं। इससे आसपास के घरों में पानी का दबाव कम होने और पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नगर निगम का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाकर पानी का अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जल संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए नागरिकों से पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने संकेत दिया कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए नगर निगम के साथ नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
बैठक में आगामी गर्मियों को देखते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। नगर निगम ने शहर में 300 नए ट्यूबवेल कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त पहले से मौजूद 100 ट्यूबवेल में मोटर पंप लगाए जाएंगे। जहां आवश्यकता होगी, वहां अधिक क्षमता वाले पंप लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
इन कार्यों से उन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जहां गर्मियों के दौरान जलस्तर गिरने या पानी का दबाव कम होने की समस्या सामने आती है। हालांकि, नए बोरवेल के निर्माण और संचालन में लागू सरकारी अनुमतियों तथा भूजल संरक्षण संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
नगर निगम ने पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 33 नए टैंकर खरीदे जाएंगे। इनमें 300 लीटर क्षमता वाले 11 इलेक्ट्रिक वाहन आधारित टैंकर और आठ हजार लीटर क्षमता वाले 22 सीएनजी ट्रक टैंकर शामिल हैं।
इन टैंकरों का उपयोग जरूरत के अनुसार शहर के उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा, जहां नियमित पाइपलाइन आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। नए वाहनों के जुड़ने से आपातकालीन और वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
नई जल नीति का दायरा केवल जुर्माने और पेयजल आपूर्ति बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण, उपचारित पानी के दोबारा उपयोग और प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
नगर निगम का लक्ष्य है कि शहर में बारिश के पानी को अधिक से अधिक मात्रा में जमीन के भीतर पहुंचाया जाए। इसके लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल स्तर को बेहतर बनाने और भूमिगत जलस्रोतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
इसके साथ ही शहर की झीलों, तालाबों और अन्य प्राकृतिक जलस्रोतों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण प्राकृतिक जलस्रोतों पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में उनका संरक्षण भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नीति में इस्तेमाल किए गए पानी को उपचारित करके दोबारा उपयोग में लाने की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले उपचारित पानी का उपयोग उद्यानों, हरित क्षेत्रों और अन्य उपयुक्त गैर-पेय कार्यों में किया जा सकता है। इससे स्वच्छ पेयजल की खपत कम करने में मदद मिलेगी।
इंदौर में जल प्रबंधन को लेकर सख्ती ऐसे समय में बढ़ाई जा रही है, जब भूजल स्तर में गिरावट को लेकर प्रशासन पहले ही चिंता जता चुका है। हाल ही में जिला प्रशासन ने जल संकट की आशंका को देखते हुए इंदौर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके साथ ही नए निजी बोरवेल कराने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी किया गया था।
नगर निगम के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि शहर के सभी क्षेत्रों में पानी का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए। बढ़ती आबादी और नई आवासीय कॉलोनियों के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केवल नए जलस्रोत विकसित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मौजूदा जलस्रोतों का संरक्षण और पानी की बर्बादी रोकना भी जरूरी है।
नई नीति में जल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने और संरक्षण संबंधी गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। इससे पानी की आपूर्ति और उसके उपयोग की निगरानी अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
जल संरक्षण से जुड़े जानकारों के अनुसार, घरेलू स्तर पर छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर भी बड़ी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। टंकियों से पानी का ओवरफ्लो रोकना, खराब नलों की मरम्मत कराना, जरूरत के अनुसार पानी इस्तेमाल करना और वर्षा जल संचयन को अपनाना इसके प्रमुख उपाय हैं।
नगर निगम की नई जल नीति के बाद अब नागरिकों को पानी के उपयोग को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा। विशेष रूप से नल कनेक्शन में मोटर लगाने और अनावश्यक रूप से पानी बहाने जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई का खतरा रहेगा।
फिलहाल, मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में नीति को मंजूरी मिलने के बाद इसके प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। अब देखना होगा कि नगर निगम जुर्माने की व्यवस्था, नए बोरवेल, पंप और टैंकरों की खरीद से जुड़े कार्य कितनी तेजी से पूरे करता है।
नई जल नीति के जरिए इंदौर नगर निगम ने यह संदेश दिया है कि पानी की बर्बादी अब केवल नागरिक जिम्मेदारी का विषय नहीं रहेगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ेगा।
