शराबबंदी अपनाने वाले गांवों को दो लाख रुपये का इनाम: सीएम शिवराज चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले किसी भी गांव को दो लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

सीएम शिवराज प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान निर्विरोध चुने गए लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि ग्रामीणों को संवाद शुरू करके और पूर्ण शराबबंदी को अपनाने के लिए प्रेरक गतिविधियों का आयोजन करके माहौल बनाना चाहिए और इन्हें इनाम के रूप में 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशा नाश की जड़ है, इसलिए गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए आपसी बातचीत और विभिन्न प्रेरणास्पद गतिविधियों से वातावरण निर्मित किया जाए।

सीएम ने ग्रामीणों से पंचायतों को 'बेटी-फ्रेंडली' बनाने के लिए कहा, साथ ही कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम ने ग्रामीणों से पंचायतों को 'बेटी-फ्रेंडली' बनाने के लिए कहा, साथ ही कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। - फोटो : सोशल मीडिया

मप्र सरकार ने घोषणा की है कि जिन पंचायतों में पंच और सरपंच सर्वसम्मति से चुने जाते हैं उन्हें 'समरस पंचायत' कहा जाएगा। बता दें कि राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान कुल 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए। सीएम ने ग्रामीणों से पंचायतों को 'बेटी-फ्रेंडली' बनाने के लिए कहा, साथ ही कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा, गांव का विकास, आंगनवाड़ी, स्कूल, सामुदायिक भवन को सुगमता से चलाने के क्षेत्र में समरस पंचायतों का कार्य पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे।

मप्र सरकार ने पहले एक पंचायत की घोषणा की थी जिसमें सरपंच निर्विरोध चुने जाने पर प्रोत्साहन के रूप में 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि सरपंच दूसरी बार निर्विरोध चुने जाने पर यह राशि 7 लाख रुपये होगी। यदि किसी गांव में निर्वाचित सभी महिलाएं हैं तो इनाम की राशि 12 लाख रुपये होगी और यह उपलब्धि निर्विरोध हासिल की जाती है तो विकास कार्यों के लिए यह राशि 15 लाख रुपये होगी। सीएम शिवराज ने कहा कि देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में ही पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के साथ कर्मठता की कोई कमी नहीं है। इंदौर ने महिला महापौर के नेतृत्व में स्वच्छता के क्षेत्र में देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि जनता की सेवा और गांव के विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

सीएम ने कहा कि समरस पंचायतों को अपनी प्राथमिकता तय कर कार्य करना होगा। हम यह प्रण लें कि गांव में कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। यदि कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाया जाएगा, जिससे हम अपना समय और पैसा कोर्ट-कचहरी में बर्बाद नहीं होने देंगे।