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सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बिजली वितरण कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां आर्थिक तंगी में जीवन गुजार रहे एक बुजुर्ग आदिवासी मजदूर के नाम पर 1 लाख 39 हजार 232 रुपये का बिजली बिल जारी कर दिया गया। बुजुर्ग का दावा है कि उनकी झोपड़ी में बिजली का वैध कनेक्शन तक नहीं है। वह दूसरे की जमीन पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और मजदूरी से किसी तरह जीवनयापन करते हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनी के कर्मचारी बिल जमा नहीं करने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। लगातार मिल रहे नोटिस और भारी-भरकम राशि से परेशान होकर वह मंगलवार, 17 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत के बाद कलेक्टर ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
झोपड़ी में रहने वाले बुजुर्ग को मिला लाखों का बिल
यह मामला सागर जिले के बहेरिया सानी गांव का है। यहां रहने वाले दुलीचंद सौर की उम्र करीब 75 वर्ष बताई गई है।
दुलीचंद की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। उनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। वह दूसरे की जमीन पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं।
उनका कहना है कि घर में बिजली का वैध कनेक्शन नहीं होने के बावजूद उनके नाम पर लाखों रुपये का बकाया दिखाया जा रहा है।
मंगलवार को जब वह अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, तो उनकी परेशानी सामने आई।
बुजुर्ग ने अधिकारियों को बताया कि इतनी बड़ी राशि जमा करना उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ही उनके लिए चुनौती बना हुआ है।
पुराने कपड़े और फटे जूतों में पहुंचे जनसुनवाई
जनसुनवाई में पहुंचे दुलीचंद की स्थिति उनकी आर्थिक परेशानियों को सामने ला रही थी।
वह पुराने कपड़े और घिसे हुए जूते पहनकर अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे थे।
एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से एक ही कुर्ता पहन रहे हैं।
ऐसी स्थिति में लाखों रुपये का बिजली बिल भरना उनके लिए लगभग असंभव है।
दुलीचंद का कहना है कि उनके पास नियमित आमदनी का कोई मजबूत साधन नहीं है। मजदूरी से मिलने वाली रकम से ही वह जीवन की जरूरतें पूरी करते हैं।
बिजली कंपनी का नोटिस मिलने के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई है।
वर्ष 2020 से जारी हो रहे बिजली बिल
दुलीचंद ने अपनी शिकायत में बताया कि बिजली कंपनी ने अगस्त 2020 में पहली बार उनके नाम पर बिजली का बिल जारी किया था।
उनका आरोप है कि उस समय भी उनके पास वैध बिजली कनेक्शन नहीं था।
इसके बावजूद बिजली कंपनी के रिकॉर्ड में उनके नाम पर बकाया राशि दर्ज की जाती रही।
इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को उन्हें 4,226 रुपये जमा करने का नोटिस दिया गया।
बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
समय बीतने के साथ बकाया राशि बढ़ती चली गई। इसके बाद सितंबर 2026 में उन्हें बड़ी रकम जमा करने के लिए नया नोटिस जारी किया गया।
10 सितंबर को थमाया 1,39,232 रुपये का नोटिस
बिजली कंपनी की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी सूचना पत्र में दुलीचंद के नाम 1 लाख 39 हजार 232 रुपये की राशि बकाया बताई गई।
इतना बड़ा बिल देखकर बुजुर्ग परेशान हो गए।
उनका कहना है कि उन्होंने बिजली का उपयोग ही नहीं किया, तो उनके नाम पर इतनी बड़ी राशि कैसे दर्ज हो गई।
दुलीचंद ने इस बकाया राशि को गलत बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी पूछा कि बिना वैध कनेक्शन के उनके नाम बिजली बिल जारी करने का आधार क्या है।
हालांकि बिजली कंपनी के रिकॉर्ड में यह राशि किस प्रकार जोड़ी गई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
बिजली बिल नहीं भरा तो जेल भेजने की धमकी का आरोप
दुलीचंद ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका कहना है कि कंपनी के कर्मचारी घर आकर बिल जमा करने का दबाव बनाते हैं।
बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि राशि जमा नहीं करने पर उन्हें जेल भेजने की बात कही जाती है।
उनका कहना है कि वह आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि लाखों रुपये का भुगतान कर सकें।
बिजली बिल और कथित धमकियों के कारण उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि कर्मचारियों द्वारा जेल भेजने की धमकी दिए जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद ही संबंधित कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।
बिना अनुमति बंद मीटर लगाने का भी आरोप
बुजुर्ग ने बिजली कंपनी पर उनकी जानकारी और सहमति के बिना झोपड़ी में मीटर लगाने का आरोप भी लगाया है।
दुलीचंद के अनुसार, बिजली कंपनी ने उनकी झोपड़ी में एक बंद मीटर लगा दिया था।
उन्होंने कहा कि बिना किसी वैध कनेक्शन के बिल जारी किया जा रहा है।
बुजुर्ग ने कलेक्टर से मांग की है कि उनके नाम पर जारी गलत बिल और नोटिस निरस्त किए जाएं।
इसके अलावा उनकी झोपड़ी में लगाए गए मीटर को भी हटाया जाए।
मामले की जांच में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि मीटर किसके आदेश पर लगाया गया और बिजली कनेक्शन का रिकॉर्ड किस आधार पर तैयार किया गया।
कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
लगातार परेशान होने के बाद दुलीचंद मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे।
उन्होंने अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की जानकारी दी।
बुजुर्ग ने अपने नाम जारी किए गए बिजली बिल और वसूली नोटिस को निरस्त कराने की मांग की।
शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को मामले की जांच करने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
अब बिजली कंपनी को अपने रिकॉर्ड की जांच करनी होगी।
इसमें बिजली कनेक्शन की स्थिति, मीटर से संबंधित दस्तावेज और बकाया राशि की गणना जैसे पहलू महत्वपूर्ण होंगे।
बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
इस मामले ने बिजली बिल तैयार करने और उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड के रखरखाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।
विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के नाम लाखों रुपये की वसूली का नोटिस जारी होना गंभीर विषय है, जो स्वयं वैध बिजली कनेक्शन होने से इनकार कर रहा है।
हालांकि केवल शिकायत के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कंपनी ने जानबूझकर गलत बिल जारी किया है।
इसके लिए बिजली कंपनी के रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत तथ्यों की जांच आवश्यक होगी।
यदि बिल में त्रुटि पाई जाती है, तो नियमानुसार उसे सुधारने और संबंधित नोटिस पर निर्णय लेने की जरूरत होगी।
प्रशासनिक जांच के बाद मिलेगी स्थिति की जानकारी
फिलहाल दुलीचंद को कलेक्टर कार्यालय से जांच का आश्वासन मिला है।
उनकी मांग है कि बिजली कंपनी द्वारा जारी कथित गलत बिल और वसूली नोटिस को निरस्त किया जाए।
इसके साथ ही वह अपने नाम पर दर्ज बिजली कनेक्शन और मीटर से संबंधित स्थिति स्पष्ट कराना चाहते हैं।
अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बिना वैध कनेक्शन के बिल जारी किए जाने का आरोप सही है या नहीं और 1,39,232 रुपये की बकाया राशि किस आधार पर निर्धारित की गई।





