मजबूत होगी जलापूर्ति की व्यवस्था, इसकी निगरानी में जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे

भोपाल :न्यूज़ सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि मप्र जल निगम की जल-प्रदाय योजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए.

जल निगम की संचालक मंडल की बैठक में सीएम ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन और उसकी निगरानी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़ेें. जल निगम की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने में जन अभियान परिषद को भी सम्मिलित किया जाए. सिंगरौली जिले में गोंड देवसर समूह जल-प्रदाय योजना पर इंटेक वेल के लिए बांध निर्माण, रतलाम एवं धार जिले में जल संसाधन विभाग को माही नदी पर तलवाड़ा बैराज की निर्माण लागत साझा करने सहमति दी गई. निगम में संविदा महिला कर्मियों के लिए 90 दिन के मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव और निगम द्वारा विवि, कॉलेजों, संस्थाओं के इंटर्न को प्रशिक्षित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूर किया गया.

प्रदेश में योजनाओं और कार्यक्रमों के इम्पेक्ट की स्टडी के लिए सेंटर विकसित किया जाएगा. इसमें प्रभावशीलता के व्यवहारिक आकलन के लिए विश्वविद्यालयों और विकास संस्थान के विशेषज्ञों को जोड़ा जाएगा. यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही. मंत्रालय में राज्य नीति आयोग की बैठक में शिवराज ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत मध्यप्रदेश में कारीगरों के अपग्रेडेशन के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा. मत्स्य नीति और मत्स्य गतिविधियों पर पीपीपी मोड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने संबंधी कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाए. प्रदेश में जन सेवा मित्र बेहतर कार्य कर रहे हैं. इनकी गतिविधियों का विस्तार किया जाए.

यहां लागू किया जाए: शिवराज ने कहा कि दूसरे राज्यों की स्टडी कर बेस्ट प्रेक्टिसेस को मप्र की परिस्थितियों और जरूरत के अनुसार चिह्नित कर लागू किया जाए. मध्यप्रदेश की प्रगति पर केंद्रित पुस्तिका का प्रकाशन भी किया जाए. इससे पिछले दशकों में प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र और अधोसंरचना में आए बदलाव की तथ्यात्मक जानकारी प्रदेशवासियों को मिल सकेगी.