राज्य सरकार धीरे-धीरे पेट्रोल, डीजल पर वैट में कटौती करेगी : CM Mohan Yadav
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : पेट्रोल और डीज़ल का मैनेजमेंट राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, हालांकि वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है।
वह इनकम के सोर्स को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती, लेकिन धीरे-धीरे VAT में कटौती करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो आने वाले बजट में इन समस्याओं का समाधान खोजने की योजना बना रहे हैं, ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल और डीज़ल पर VAT के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बयान दिया। केंद्रीय टैक्स में राज्य के हिस्से में कमी के बारे में, यादव ने कहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि राज्य को गरीबी या राज्य के बड़े होने के आधार पर केंद्र सरकार से फंड मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जिन राज्यों की GDP ज़्यादा होगी, उन्हें ज़्यादा फंड मिलेगा, और कहा कि राज्य लोगों की परेशानियों को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केंद्रीय टैक्स में अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ऐसा फैसला लेने के लिए हिम्मत चाहिए।
यादव के अनुसार, राज्य सरकार ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जिससे केंद्र से ज़्यादा फंड मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपनी GDP बढ़ाने के लिए भी कोशिश करेगा।
उन्होंने कहा कि टियर-II और टियर-III शहरों के विकास के लिए फंड मिलना MP के लिए एक वरदान है।
यादव ने कहा कि MP उन तीन राज्यों में से एक है जिनके पूंजीगत खर्च देश में सबसे ज़्यादा हैं, और कहा कि रोज़गार दर भी कम है, जबकि आबादी के मामले में यह देश का पांचवां सबसे बड़ा राज्य है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश पार्टी इकाई के प्रभारी महेंद्र सिंह और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद थे।
