MP कैबिनेट ने सरदार सरोवर विस्थापितों का भूमि पंजीकरण शुल्क माफ किया

Bhopal भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी।

मंत्रिपरिषद ने नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से विस्थापित परिवारों को अलॉट किए गए रिहायशी प्लॉट का मुफ्त रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार, रजिस्ट्रेशन फीस और देय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस फैसले से 25,600 से ज़्यादा परिवारों को फायदा होगा, और इससे राज्य सरकार पर 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

कैबिनेट ने मैहर और कटनी जिलों में कुल 620.65 करोड़ रुपये की लागत वाली दो सिंचाई परियोजनाओं को भी मंज़ूरी दी। इस मंज़ूरी के तहत, मैहर और कटनी जिलों में धनवाही माइक्रो प्रेशर सिंचाई परियोजना को 53.73 करोड़ रुपये की लागत से मंज़ूर किया गया है। यह परियोजना 3,500 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी और दोनों जिलों के 9 गांवों के 2,810 किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा, कटनी जिले में बरही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को 566.92 करोड़ रुपये की लागत से मंज़ूरी दी गई है। इस परियोजना से कटनी जिले की बरही और विजयराघवगढ़ तहसीलों के 27 गांवों के 11,500 किसानों को फायदा होगा, और 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने 2026-27 से 2030-31 तक छह विभागों की 10 योजनाओं को जारी रखने के लिए 15,009 करोड़ रुपये से ज़्यादा के खर्च को मंज़ूरी दी।

मंज़ूरी के अनुसार, वित्त विभाग की 8 योजनाओं के लिए 115.06 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं, जिनमें 500 करोड़ रुपये से कम का सार्वजनिक खर्च शामिल है। इसी तरह, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये और योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव योजना और स्थापना और कार्यालय योजनाओं के लिए 3,376.66 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग की डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना, और पशुपालन, पशु विकास और गौ संरक्षण योजना के लिए 6,472.18 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। इसके साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत किशोर कल्याण कोष योजना और घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सहायता योजना के लिए 24.70 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं, और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अल्पसंख्यक स्वरोजगार/उद्यम योजना के लिए 21 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करने और उसके कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग में शामिल करने को भी मंज़ूरी दी।