Madhya Pradesh कांग्रेस ने विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
Bhopal भोपाल: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार राज्य के आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह को हटाए। पिछले साल मई में सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनके विवादित बयानों से देश भर में लोगों में गुस्सा और व्यापक आलोचना हुई थी।
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में एक विरोध मार्च के दौरान, पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, जिसने मास्क पहना हुआ था और बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह का रूप धारण किया हुआ था, उसे हथकड़ी पहनाकर कांग्रेस कार्यालय से पुलिस स्टेशन तक परेड कराया गया। प्रदर्शनकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के पोस्टर भी पकड़े हुए थे, जिन पर भारतीय सेना की जय-जयकार करने वाले नारे लिखे थे।
अमित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले कुंवर विजय शाह को बचा रही है। शर्मा ने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस विजय शाह को राज्य कैबिनेट से तुरंत हटाने की मांग करती है। अगर शाह को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास पर भी विरोध प्रदर्शन करेगी।" यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह के कर्नल कुरैशी के खिलाफ बयानों के संबंध में विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाने के एक दिन बाद हुआ है।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बारे में दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का भी निर्देश दिया, जिन पर कर्नल कुरैशी को निशाना बनाने वाले बयानों के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त SIT जांच का सामना करना पड़ा था। अदालत ने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि, आगे की कार्यवाही रुक गई है क्योंकि रिपोर्ट को भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत राज्य सरकार से अनिवार्य मंजूरी का इंतजार है, जो सांप्रदायिक नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है। इससे पहले, जब शाह के विवादित बयानों से राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि सरकार अदालत के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करेगी।
