अभ्यारण्य पर लगा ताला, सरकार नहीं बढ़ाएगी इस पक्षी का वंश

भोपाल। सोनचिरैया के संरक्षण के लिए शिवपुरी से करीबन 40 किलोमीटर दूर कैररा की 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 1999 में अभ्याण्य घोषित किया गया था. सोनचिरैया के वंश को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अंडे के लिए 5 हजार रुपए तक देने की योजना बनाई, लेकिन इंसानी दखल के चलते सोनचिरैया पिछली 12 सालों में यहां कभी लौटकर नहीं आईं.

12 सालों से नहीं दिखी सोनचिरैया : सोनचिरैया को प्रदेश के सोनचिरैया अभ्यारण्य में आखिरी बार 2010 में देखा गया था. पिछले करीब 12 साल में इसको देखे जाने के भी दावे नहीं किए गए. जबकि प्रदेश में सोनचिरैया को बनाने के लिए वन विभाग ने दस साल में करीबन 50 करोड़ रुपए खर्च कर इसके बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह योजना कभी जमीन पर ही नहीं उतर पाई. वन विभाग ने प्रदेश में फिर सोनचिरैया लाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर से इसके अंडे लाने के प्रयास किए, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसके लिए ठेंगा दिखा दिया.

देश में सिर्फ गिनती के बचे ये पक्षी : सोनचिरैया राजस्थान का राज्य पक्षी है. राजस्थान के जैसलमेर में पहले यह बड़ी संख्या में पाए जाते थे. मध्यप्रदेश के शिवपुरी इलाके में भी यह अच्छी संख्या में थे, लेकिन बाद में इनके प्राकृतिक रहवास में इंसानी दखल से यह धीरे से कम होते गए. इस पक्षी को विलुप्त प्राय पक्षियों की लाल सूची में रखा गया है, क्योंकि इनकी संख्या अब उंगलियों पर गिनी जा सकती है. 2017 में की गई पक्षियों की गणना में मध्यप्रदेश में यह एक भी नहीं मिले. गुजरात में उस वक्त इनकी संख्या सिर्फ 15 थीं. महाराष्ट और गुजरात में इनकी संख्या सिर्फ 1-1 थी. जबकि देश में सबसे ज्यादा राजस्थान के जैसलमेर में करीबन 100 सोनचिरैया पाई गई थीं. हालांकि राजस्थान के कोटा में इन्हें कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए बसाने के जोरशोर से प्रयास किए जा रहे हैं.

नेहरू बनाना चाहते थे सोनचिरैया को राष्ट्रीय पक्षी : वन्यप्राणी विशेषज्ञ सुदेश वाघमारे कहते हैं कि सोनचिरैया का प्राकृतिक आवास बड़ी-बड़ी घास के मैदान होते हैं. इन मैदानों में ही सोनचिरैया अंडे देती है और बच्चे पालती है, लेकिन अवैध खनन और इंसानी दखल के चलते यह जमीनें आवास होती चली गईं, जिससे यह पक्षी भी खत्म होते गए. वे बताते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोनचिरैया को राष्ट्रीय पक्षी बनाना चाहते थे, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडिया बस्टर्ड होने की वजह से इसे राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया गया, क्योंकि इसके नाम पर बस्टर्ड शब्द आता था.

मांग मानने पर सिंधिया ने किया स्वागत : उधर, करैरा अभ्याण्य के 202.21 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र को अभ्यारण्य से अलग करने की स्वीकृति दिए जाने का केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट कर सरकार का आभार मानते हुए लिखा है कि मेरे अनुरोध को सरकार ने स्वीकार कर लिया. अब इस भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक-सामाजिक विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा.