इकोनॉमिक कॉरिडोर की ज़मीन को प्राथमिकता के आधार पर सीमांकित किया जाए : Collector

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : 75 मीटर चौड़े और 19.60 किलोमीटर लंबे इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट में तेज़ी लाने के लिए, कलेक्टर शिवम वर्मा ने MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPIDC) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कॉरिडोर में आने वाली ज़मीन की हदबंदी सबसे पहले की जाए।

कलेक्टर वर्मा ने शहर के आस-पास MPIDC द्वारा डेवलप किए जा रहे दूसरे ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में भी तेज़ी लाने का निर्देश दिया।

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बिजासन पहाड़ी के पीछे से लेकर पीथमपुर टोल बूथ तक 3,200 एकड़ ज़मीन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से डेवलप किया जाएगा।

कलेक्टर वर्मा ने ये निर्देश शनिवार को MPIDC के रीजनल ऑफिस में हुई एक ज़रूरी रिव्यू मीटिंग में दिए। यह मीटिंग कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में MPIDC, इंदौर रीजनल ऑफिस से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई थी।