इंदौर न्यूज़: नगर निगम को इस माह भी बिजली के कारण बड़ा झटका लगा है. बकाया बिल के लिए राज्य सरकार ने निगम के 12 करोड़ रुपए सीधे काट लिए हैं. सरकार ने यह राशि काटकर सीधे बिजली कंपनी को दे दी हैं. सरकार से हर माह निगम को 43 करोड़ रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति के मिलते हैं. निगम की आय का यह बड़ा स्रोत है. इससे निगम का स्थापना से जुड़ा खर्च चलता है. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निगम में बकाया को लेकर सरकार से कहा था. इसके बाद सरकार ने निगम को दी जाने वाली राशि में से 12.63 करोड़ रुपए की कटौती कर दी.
फरवरी में भी की थी कटौती: इसके पहले निगम को दी जाने वाली राशि में से सरकार ने फरवरी में भी कटौती की थी. 35 करोड़ रुपए सरकार ने सीधे काटे थे. इससे निगम की सभी गतिविधियां रुक गई थीं. चूंकि, निगम का हर माह का स्थापना व्यय ही 92 करोड़ से ज्यादा का है व लगभग 400 करोड़ की देनदारी बाकी है. निगम अफसरों की मानें तो राशि कटने के बाद में भी निगम का काम चलता रहेगा.
