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भोपाल | मध्यप्रदेश में पदोन्नति पर लगी रोक के चलते बिना प्रमोशन सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब ऐसे शासकीय सेवकों को राज्य सरकार अब पैंतीस साल की नौकरी पर चौथा समयमान वेतनमान भी देगी। वहीं प्रदेश में कला और संस्कृति के संवाहक तैयार करने प्रदेश के 1040 युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप दी जाएगी। प्रदेश में एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा आवंटन और प्रबंधन नियमों में संशोधन किया जाएगा। इन सभी प्रस्तावों पर आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
प्रदेश के सभी विभागों के समान संवर्गो के लिए लागू होगी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अभी दस, बीस और तीस साल की नौकरी पर समयमान वेतनमान दिया जा रहा है अब एक जुलाई 2023 से उन्हें पैतीस साल की नौकरी पर चौथा समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा। पदोन्नति से वंचित सहायक ग्रेड तीन को पैतीस साल की सेवा पूरी होंने पर अवर सचिव का वेतन दिया जाएगा। इससे लगभग पैतीस हजार शासकीय कर्मचारियों को फायदा होगा।
प्रदेश में छह विकासखंडों में नवीन शासकीय आईटीआई खुलेंगे। चार नवीन शासकीय महाविद्यालय, पूर्व से संचालित तीन शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय, तीन शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय एवं पूर्व से संचालित छह शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ होंगे। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय होशंगाबाद में चार नवीन संकाय शुरु होंगे। इन प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवा महापंचायत में की गई घोषणा के तहत प्रदेश के युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप दी जाएगी। इसमें हर जिले के बीस युवाओं का चयन किया जाएगा। जो कला, साहित्य, गायन, वादन, पेटिंग, क्राफ्ट, नाट्यशास्त्र जैसी विधाओं से जुड़े होंगे। इन्हें तीन माह का प्रशिक्षण और हर माह दस हजार रुपए की राशि फैलोशिप के लिए दी जाएगी। प्रदेश के सभी 52 जिलों से 1040 युवाओं का चयन होगा।
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