जिला प्रशासन ने शिक्षकों की मदद के लिए डीएम-फूटे लोगों की मदद का प्रबंध किया।

मध्य प्रदेश में अमल में लाई गई लाडली बहना योजना के तहत जहां पात्र महिलाओं को हर माह वर्तमान में 1250 रुपए माह का विवरण दिया जा रहा है, गैस स्टूडियो डेढ़ चार सौ में मिलने लगे हैं तो वहीं अब उन महिलाओं को आवास दिया गया है, जिन्हें अन्य योजना के तहत आवास नहीं मिले हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने लाडली बनना आवास योजना की शुरुआत की है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली रहना आवास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में विभिन्न आवास सुविधाओं का लाभ मिलने से छूट वाले परिवारों को इस योजना में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भोपाल की ममता चौहान और दीपक बैसाख के आवेदनों का पोर्टल पर नामांकन योजना की पंजीकरण प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही 15 सितंबर को गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना में शर्मिला बाई और संगीता स्टूडियो का नामांकन भी शुरू हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, ''आज एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है. मेरा सपना है कि कोई भाई टूटी-फूटी झोंपड़ी में न रहे। छोटा ही सही, सबका अपना पक्का मकान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बनना आवास योजना बनाई गई है।

जिन परिवारों को आवास योजना में छूट दी गई है, उन्हें इस योजना में आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में भ्रमण के दौरान अक्सर बहनें मकान की मांग करती रहती हैं। गरीब बहन-बेटियों के दुःख-दर्द को दूर करना मेरी सेवा का कर्तव्य है। यह हकीकत है कि मकान के बाद रोटी हर परिवार की सबसे बड़ी जरूरत है। गरीब परिवार को अपना मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री भू-आवास योजना भी जारी की गई। गांव में रहने वालों के पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें सूचीबद्ध स्टॉक में रखा जा रहा है।''

एडवोकेट ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर गरीब के पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा मिलेगा। भूमि पर गरीबों को बसाया जा रहा है। शहर में अगर जमीन की कमी हुई तो बहुमंज़िला मकान बने रहेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवार को आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस नई आवास योजना का लाभ 4 लाख 75 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। विभिन्न आवास योजना के लाभ से संबंधित पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ इस योजना का लाभ सभी परिवारों को मिलेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि ऐसे कच्चे घरों में रह रही गरीब बहन-बेटियों को अपने पक्के आवास उपलब्ध होंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में समग्र आधार, आधार संख्या, बैंक खाते, श्रमिक जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो), लाडली बहना योजना का पंजीकरण क्रम (केवल लाडली लाभ के लिए) शामिल है। इनमें से किसी भी अन्य से प्रमाणित को स्वयं सत्यापित करना आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को दर्ज किया जाएगा। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आवास की गणना की जाएगी। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो कृपया पंचायत में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।