मतदाता मानचित्रण पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम, 11,000 अधूरी सूचनाओं वाले नोटिस जारी

Sehore सीहोर: विधानसभा क्षेत्र में मतदाता मानचित्रण (Voter Mapping) को पूर्ण करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशों के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसीलदार अमित सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना था। तहसीलदार ने कहा कि इस अभियान के तहत सहायता लेने वाले सभी लोगों को 2003 के मतदाता मानचित्रण से संबंधित आवश्यक जानकारी देने के लिए फॉर्म जमा करना अनिवार्य किया गया। जिन नागरिकों ने सही जानकारी प्रदान नहीं की, उनके खिलाफ सूचनाओं की कमी के आधार पर नोटिस जारी किए गए।

उन्होंने बताया कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 11,000 नोटिस अधूरी जानकारी वाले मतदाताओं को भेजे गए। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मानचित्रण में तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) पाए जाने पर अतिरिक्त नोटिस भी जारी किए गए। यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और आगामी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है। अमित सिंह ने आगे बताया कि यह विशेष कार्यक्रम मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे नोटिस प्राप्त होने पर समय रहते अपनी जानकारी सही कराएं, ताकि उनका मतदाता पंजीकरण अपडेट रहे और किसी भी तरह की बाधा या असुविधा से बचा जा सके।

तहसीलदार ने कहा कि इस पहल से न केवल मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदान प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान चुनाव आयोग की टीम और स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर व्यापक स्तर पर निगरानी और समर्थन प्रदान किया। मतदाता मानचित्रण के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक योग्य मतदाता सूची में शामिल हो और किसी भी तरह की त्रुटियों को समय रहते दूर किया जा सके। यह पहल लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने और हर मतदाता को सही अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंत में तहसीलदार ने कहा कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ही चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाती है। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे मतदाता सूची की जाँच करें, अधूरी जानकारी को अपडेट करें और आगामी चुनावों में अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें। इस विशेष कार्यक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए प्रयास और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से मतदाता सूची को सटीक, विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।