स्पीकर गिरीश गौतम का निर्वाचन क्षेत्र देवतालाब बनेगा तहसील

भोपाल | विधानसभा सत्र शुरू होने के चार दिन पहले राजस्व विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के विधानसभा क्षेत्र देवतालाब को नई तहसील के रूप में गठित करने का प्रस्ताव दिया है। चार माह पहले हुई इसके गठन की घोषणा पर अब एक माह में सुझाव, आपत्तियां मांगे गए हैं। यह नई तहसील प्रस्तावित मऊगंज जिले में शामिल की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के विधानसभा क्षेत्र देवतालाब को जल्द ही नई तहसील का दर्जा मिलेगा। विभाग द्वारा 7 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मऊगंज और नईगढ़ी तहसील क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक मंडलों को इस तहसील में शामिल किया जा रहा है। जो राजस्व निरीक्षक मंडल देवतालाब तहसील में शामिल किया जाना प्रस्तावित किए गए हैं उसमें राजस्व निरीक्षक मंडल खर्रा, रतनगंवा, सीतापुर के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम शामिल हैं।

राजस्व विभाग ने इन राजस्व ग्रामों को नवगठित होने वाली तहसील देवतालाब में शामिल होने के लिए 30 दिन की अवधि में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद सरकार तहसील के गठन के मामले में आदेश जारी करेगी। गौरतलब है कि वर्तमान विधानसभा का पावस सत्र 11 जुलाई से शुरू होने वाला है। यह वर्तमान विधानसभा का आखिरी सत्र भी माना जा रहा है। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी तहसील का मामला है। इसलिए माना जा रहा है कि सत्र को देखते हुए सरकार ने इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कराई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल 4 मार्च को मऊगंज में हुई जनसभा के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश का 53 वां नया जिला मऊगंज होगा जिसमें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी तहसीलें शामिल की जाएंगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि देवतालाब तहसील का भी गठन होगा और यह तहसील मऊगंज जिले में शामिल की जाएगी। राज्य सरकार ने सीएम की घोषणा के बाद मऊगंज को जिला बनाने को लेकर दावे आपत्तियां 6 मई तक मांगे थे लेकिन तब देवतालाब तहसील के गठन के लिए सुझाव और आपत्ति नहीं बुलाए गए थे।

उधर अब तक नए जिले के गठन का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर 10 अगस्त के पहले तहसील के गठन और मऊगंज जिले के गठन का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने मऊगंज की सभा में कहा था कि 15 अगस्त को मऊगंज मुख्यालय में कलेक्टर की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसलिए इसके पहले नए जिले के गठन और अफसरों की पदस्थापना होना भी तय माना जा रहा है।