बजट के पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, इन अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में आज होने जा रही, कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी जाऐगी. यह बजट ढाई लाख करोड़ों रुपए से अधिक का होगा. पहली बार सरकार चाइल्ड बजट (child budget) प्रस्तुत करेगी. इसमें किसान, श्रमिक, रोजगार और अधोसंरचना विकास (infrastructure development) पर सर्वाधिक जोर रहेगा. अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि आज 60 साल बाद कैबिनेट में सीपीए को बंद करने का फैसला हो सकता है.

इन विषयों पर होगी चर्चा

1. कैबिनेट बैठक में पीडब्ल्यूडी और वन विभाग में काम बांटा जाएगा.

2. पीडब्ल्यूडी को सड़क सरकारी भवनों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी.

3. वन विभाग, वन मंडल के सभी काम को संभालेगा.

4. प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी कर्मचारी मूल विभाग में भेजे जाएंगे.

5. सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिलेगी .

6. पेसा एक्ट में वन समितियों को अधिकार मिलेगा.

7. घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की राशि भुगतान के लिए समाधान योजना का अनुसमर्थन.

8. सिंचाई परियोजना को मिलेगी मंजूरी.

9. पेसा एक्ट में वन समितियों को मिलेगा अधिकार.

10. मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी.

11. कृषि गैर कृषि उपयोग के लिए जल दरों का पुन निर्धारण.

12. ग्वालियर और उज्जैन बस डिपो की परिसंपत्ति को नीलाम करने का प्रस्ताव.

सरकार भवन से जुड़े काम को दिए जाएंगे PWD को

आपको बता दें कि मंत्रालय, विधानसभा भवन सहित शासकीय भवन के रखरखाव का कार्य CPA करता है. इस समय फिलहाल सीपीए के पास 566 रखरखाव और 100 निर्माण कार्य चल रहे हैं. वही प्रस्ताव के मुताबिक अब सरकार भवन से जुड़े काम PWD विभाग को दिए जाएंगे. इसके साथ ही सीपीए के निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारी का संविलियन भी पीडब्ल्यूडी में किया जाएगा. इसके अलावा नर्मदा जल उपयोग के लिए नर्मदा घाटी विकास संसाधन विकास और जल संसाधन की 12 सिंचाई परियोजना के लिए भी निविदा आमंत्रित की जा सकेगी. जिसमें ₹26000 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिलने के आसार हैं.

बिजली बिलों की भुगतान पर मिल सकती है छूट

कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान के लिए समाधान योजना पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है. साथ ग्राम सभा में अनुसूचित जाति की संख्या 50 फीसद से अधिक होने पर अध्यक्ष पद भी इसी वर्ष के लिए आरक्षित होंगे. वहीं प्रबंधन योजना के तहत समिति को 10% राशि अग्रिम उपलब्ध कराई जा सकेगी. इसके अलावा लकड़ी से होने वाली आय का 10% हिस्सा भी समिति को दिया जाएगा.