शिवराज कैबिनेट बैठक सम्पन्न, पेंशनरों- जन​प्रतिनिधियों को सौगात, बढ़ेगी पेंशन-सैलरी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इसमें 10 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे खास यह कि आज की बैठक में पेंशनर्स की महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि ,पुलिसकर्मियों के भत्तों में वृद्धि और जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 3 गुना वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे और सितंबर से सभी को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा। बैठक के बाद कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं https://t.co/QbPBQgrNgs

— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 22, 2023

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि आज शाम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लांच की जा रही है। प्रसन्नता का विषय है कि 8 लाख 50 हजार युवाओं ने इस योजना में पंजीयन करवाया है। इनमें से लगभग 14 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए किन-किन संस्थानों में जाना है, इसके स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे ।प्रदेश में युवाओं के लिए आज एक नई पहल की शुरुआत हो रही है पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में 4% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी। जल्द ही वित्त विभाग प्रस्ताव बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किए जाएंगे। वर्तमान में डीआर 38% है, जो बढ़कर कर्मचारियों के डीए के समान 42% हो जाएगा। वही जो पेंशनर सातवें वेतनमान वाले हैं उनको 42% और जो छठवें वेतनमान वाले हैं उनको 221% की बढ़ोतरी करते हुए इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है। महंगाई राहत वृद्धि से लगभग सरकार के खजाने में 410 करोड रुपए का अतिरिक्त भार संभावित है। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। इससे करीब 4.5 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। पेंशन में हर महीने न्यूनतम 400 रुपए से अधिकतम 4500 रुपए तक का लाभ मिलेगा।

मप्र नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 में बदलाव का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को अचल संपत्ति खरीदने 20 लाख, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख, मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नक्सल हिंसा में नागरिक की मृत्यु होने पर स्वजन को सरकार नौकरी देने के साथ 15 लाख रुपये की सहायता देगी। सुरक्षा कर्मी की मृत्यु पर स्वजन को 20 लाख और शारीरिक अक्षमता पर चार लाख रुपये देने का प्रविधान किया गया है।

आत्मसमर्पणकर्ता को गृह निर्माण के लिए डेढ़ लाख, हथियार के लिए अनुग्रह राशि दस हजार से लेकर साढ़े चार लाख तक, विवाह के लिए 50 हजार, तात्कालिक आवश्यकर्ताओं की पूर्ति के लिए पांच लाख या घोषित पुरस्कार राशि, जो अधिक हो, अचल संपत्ति खरीदने के लिए बीस लाख, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख और आयुष्मान भारत व खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ भी दिया जाएगा। जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सदस्यों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 771 जिला पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े 13 हजार और जनपद पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े चार हजार रुपये होगा।

अब जिला पंचायत सदस्य को 4500 के स्थान पर 13 500 रुपये प्रतिमाह, जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 किया जाएगा। इस वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ 45 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में की गई वृद्धि का अनुसमर्थन।सीएम की घोषणा के अनुसार, हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 से बढ़कर 1000 रुपए , किट क्लोजिंग भत्ते को 2500-3000 से बढ़कर 5000 रूपए प्रति माह किया गया है। 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण की राशि को 500 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है। कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निशुल्क भोजन की दर 70 रुपए से बढ़ाकर₹100 रुपए प्रतिदिन की गई है। SAF की विशेष ड्यूटी में जो कर्मचारी लगते हैं उनको इस तरह की सुविधा नहीं मिल पातीं थीं लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक एसएएफ में किसी स्तर पर ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी को इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

मप्र हाईकोर्ट में ट्रांसलेशन सेल का गठ​न किए जाने के लिए अनुवादक, मुख्य अनुवादक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों को मंजूरी दिए जाने के संबंध में।

इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार इन सभी नर्सिंग कॉलेजों में नए पदों की जरूरत को देखते हुए 305 नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है अब तक केवल 28 पद थे।

बैतूल जिले की आमला तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने को मंजूरी मिली है।

पार्वती जलाशय को उत्कृष्ट मत्स्य केंद्र के रूप में विकसित करने सहित अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा।

नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए नर्सिंग शिक्षक संवर्गों के नवीन पद सृजित किए जाने के संबंध में। 28 पद बढ़ाए गए है

मध्य प्रदेश में 7 नए महाविद्यालय की स्वीकृति दी गई है । इनमें कोठी जिला सतना, बेहट जिला ग्वालियर, बगराजी जिला जबलपुर, शाहपुर जिला सागर, खोरा जिला पन्ना, कम्पेल जिला इंदौर, बसई जिला दतिया में नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे।