मध्य प्रदेश

50 हजार मकानों से संपत्तिकर के साथ वसूलेंगे 1060 रुपए सीवेज शुल्क

Admin Delhi 1
28 July 2023 9:05 AM GMT
50 हजार मकानों से संपत्तिकर के साथ वसूलेंगे 1060 रुपए सीवेज शुल्क
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भोपाल न्यूज़: कोलार से लेकर बावड़िया, रोहित नगर, मिसरोद तक करीब 50 हजार संपत्तिकरदाताओं को चुनावी साल में संपत्तिकर अन्य क्षेत्रों से लगभग 30 फीसदी तक ज्यादा देना होगा. इस बार इन्हें 1060 रुपए सीवेज शुल्क भी देना होगा. सीवेज लाइन कनेक्शन शुल्क के तौर पर भी करीब चार हजार रुपए एक मुश्त राशि वसूली जाएगी.

ऐसे समझें सीवेज कनेक्शन चार्ज

● 1000 वर्गफीट प्लॉट पर 3000 रुपए

● 1000 से 3000 वर्गफीट प्लॉट पर 4000 रुपए

● 3000 वर्गफीट से अधिक साइज के प्लॉट पर 5000 रुपए

● इडब्ल्यूएस श्रेणी कच्चा 250 रुपए

● इडब्ल्यूएस श्रेणी पक्का 500 रुपए

रहवासी नाराज

शुल्क वसूली में रहवासी निगम पर सवाल खड़े कर रहे हैं. एक समान प्लॉट साइट के बावजूद बिल्डअप एरिया के आधार पर एक मकान को पांच हजार तो दूसरे को चार हजार की श्रेणी में रख दिया. शुल्क जुडऩे के बाद संपत्तिकर में 70 फीसदी तक की बढ़ोतरी का आरोप भी लगाया जा रहा है. जिस संपत्ति का वर्ष 2022-23 में 3000 रुपए टैक्स भरा गया था. इस बार उसे 5000 रुपए के करीब राशि जमा करना पड़ रही है.

इसलिए महंगा पड़ेगा संपत्तिकर

बजट 2023-24 में संपत्तिकर में बढ़ोतरी नहीं की. वार्षिक भाड़ा मूल्य से संपत्तिकर की गणना हेाती है, उसी में 30 फीसदी बढ़ोतरी कर दी. जिसका संपत्तिकर 1500 रुपए था, उसमें 450 रु से अधिक की बढ़ोतरी हो गई. प्रतिमाह 200 से ज्यादा राशि के आधार पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का वार्षिक शुल्क व सीवेज कनेक्शन चार्ज जुड़ गया.

प्लॉट साइज के अनुसार अलग-अलग तय है सीवेज शुल्क

संपत्तियों के प्लॉट साइज के आधार पर सीवेज शुल्क तय किया हुआ है. इसके लिए अलग से खाता खोलने की बजाय संपत्तिकर में ही जोडऩे से इसकी वसूली निगम के लिए आसान हो गई है. पानी के शुल्क की तरह इसके लिए अलग से शुल्क वसूली की प्रक्रिया नहीं करनी होगी.

बीते डेढ़ साल में नगर निगम ने बेतहाशा टैक्स बढ़ोतरी की है. संपत्तिकर इस साल बढ़ गया है, सीवेज शुल्क और कनेक् शन चार्ज भी जोड़ दिया. संपत्तिकर जमा करना भारी पड़ रहा है.

आशा देवलिया, रहवासी मंदाकिनी

अमृत योजना में सीवेज लाइन का काम हुआ. इसकी गाइडलाइन के अनुसार ही कनेक्शन व वार्षिक शुल्क तय हुआ.

केवीएस चौधरी, निगमायुक्त

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