ग्वालियर में BSP, भीम सेना के विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई

Gwalior ग्वालियर: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच बहुजन समाज पार्टी और भीम सेना द्वारा आहूत विरोध रैली से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है, पुलिसकर्मी चक्कर लगा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जिले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन कैमरे सक्रिय हैं। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मवीर सिंह ने एएनआई को बताया, "विभिन्न संगठनों द्वारा 'भारत बंद' के आह्वान के मद्देनजर ग्वालियर पुलिस बुधवार सुबह 6 बजे से यहां लगातार गश्त कर रही है। सुरक्षा के लिए 150 से अधिक बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सीएसपी और एडिशनल एसपी समेत सभी पुलिस अधिकारी चक्कर लगा रहे हैं।"

अधिकारी ने कहा, "यहां विरोध प्रदर्शन का आह्वान मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी और भीम सेना ने किया है । हम इन संगठनों के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। बैठक में चर्चा की गई योजना के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जो भी उपद्रव करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने उचित व्यवस्था की है।" इन संगठनों का मुख्य आह्वान यहां ज्ञापन सौंपना है और बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे। बाजार बंद का कोई आह्वान नहीं है। अगर कोई जबरन बाजार बंद करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था की गई है, एसपी सिंह ने आगे कहा।

"हम इन संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं और उन्हें जो अनुमति मांगी गई थी, वह दे दी गई है। हम उनके पहले से तय कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे। हम ड्रोन कैमरों से उनकी हरकतों पर नजर रख रहे हैं। असामाजिक तत्वों पर हमारी नजर है," अधिकारी ने कहा। इसके अलावा, साइबर पुलिस और सोशल मीडिया टीमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि अगर कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट शेयर करने की कोशिश करता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 'आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति' बुधवार को एक दिन का भारत बंद कर रही है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों के पास एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है और कहा कि संबंधित प्राधिकारी को यह तय करते समय कि क्या वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, मात्रात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय प्रभावी प्रतिनिधित्व के आधार पर पर्याप्तता की गणना करनी चाहिए। (एएनआई)