सिंधिया ने Madhya Pradesh में 6 आधुनिक डाकघरों का उद्घाटन किया

New Delhi नई दिल्ली: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 8 से 11 जनवरी तक राज्य के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में छह नए पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया और 111 करोड़ रुपये के निवेश से शिवपुरी में एक नया राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।

मंत्री ने इंडिया पोस्ट की दो आने वाली सेवाओं—स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 के नामों का भी अनावरण किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये सेवाएं क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे के भीतर गारंटीड डिलीवरी सुनिश्चित करेंगी, जिससे पूरे डाक नेटवर्क में तेज़, विश्वसनीय और समय पर डिलीवरी के लिए नए बेंचमार्क स्थापित होंगे।

मंत्री ने सिटी पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ कोलारस, जगतपुरा, बदरवास, पिछोर और कत्थामिल में सब-पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में ये नए उद्घाटन किए गए और अपग्रेड किए गए पोस्ट ऑफिस बेहतर ग्राहक सुविधाओं से लैस हैं और डाक विभाग की सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जिसमें मेल और पार्सल डिलीवरी, बचत और बीमा योजनाएं, डिजिटल सेवाएं और वित्तीय समावेशन पहल शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर से परिचालन दक्षता और सेवा पहुंच में काफी सुधार होने की उम्मीद है, खासकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने डाक प्रशिक्षण इकोसिस्टम को मजबूत करने और शिवपुरी को सहारनपुर, वडोदरा, मैसूर, गुवाहाटी, मदुरै और दरभंगा के साथ देश के प्रमुख डाक प्रशिक्षण संस्थानों के नक्शे पर लाने के लिए सातवें राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की।

मंत्री ने शिवपुरी प्रशिक्षण केंद्र को 8 से 12 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा, और वरिष्ठ डाक अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे घोषणा की कि अगली यात्रा के दौरान आधारशिला रखी जाएगी, जिसके बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर उद्घाटन किया जाएगा। सिंधिया ने 2 लाख रुपये की लागत से अपग्रेड किए गए पिछोर सब-पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया, और 1.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले एक नए सब-पोस्ट ऑफिस भवन के लिए आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। मंत्री ने कहा कि डाक विभाग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और उत्तरदायी, सुलभ और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।