परिवहन विभाग में करोड़ों का घोटाला, कांग्रेस MLA ने उठाए सरकार पर सवाल

Bhopal भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। परिवहन विभाग में कथित करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग से जुड़ा यह मामला “भ्रष्टाचार और उगाही का जाल” है, जिसमें सौरभ शर्मा नामक व्यक्ति विभाग के अधिकारियों की ओर से करोड़ों रुपए की वसूली करता था। सिंघार ने कहा, “यह खुलासा हुआ है कि सौरभ शर्मा परिवहन विभाग की ओर से अवैध उगाही करता था। उसके पास से सोने की प्लेटें और भारी रकम बरामद हुई हैं। सवाल यह है कि क्या परिवहन मंत्री ऐसे लोगों को अपने विभाग में रखना चाहते हैं?”

परिवहन विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होने का दावा

सूत्रों के अनुसार, परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और दलालों के बीच सांठगांठ के जरिए परमिट, फिटनेस और वाहन पंजीकरण जैसे कार्यों में मोटी रकम ली जा रही थी। इस दौरान जांच एजेंसियों ने छापेमारी में महंगे बर्तनों, सोने की प्लेटों और करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की। उमंग सिंघार ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। उन्होंने सवाल उठाया — “क्या मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री इस मामले की जिम्मेदारी लेंगे? क्या सरकार इस उगाही रैकेट में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी?”

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि यह घोटाला “मध्यप्रदेश में सिस्टम के सड़ जाने” का उदाहरण है। वहीं, बीजेपी नेताओं का कहना है कि मामले की जांच जारी है और “बिना तथ्यों के कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।”

सिंघार ने की सीएम से जवाब की मांग

उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल करते हुए कहा — “जब सारा मामला उजागर हो चुका है, तो मुख्यमंत्री को जनता के सामने आकर सफाई देनी चाहिए। यदि परिवहन विभाग के अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी तुरंत बर्खास्तगी होनी चाहिए।”

मामले में आगे क्या?

जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा से बरामद दस्तावेजों और मोबाइल डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया है। यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई बड़े अधिकारी और राजनीतिक नाम सामने आ सकते हैं।

इस बीच विपक्ष ने विधानसभा में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा की मांग की है।