राज्य में सड़कों और फ्लाई-ओवरों के निर्माण के लिए 1881 करोड़ रुपये स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट ने राज्य में फोरलेन सड़कों और फ्लाई ओवर निर्माण के क्षेत्र में मंजूरी दे दी. केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत सीहोर जिले में मालीवाया से सलकनपुर-नीलकछार तक फोरलेन सड़क निर्माण हेतु 147 करोड़ 92 लाख तथा इंदौर-इच्छापुर रोड से इंदौर-इच्छापुर रोड तक फोरलेन सड़क निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन किया गया। राज्य योजना मद से खण्डवा जिले में ओंकारेश्वर नवीन बस स्टैण्ड लागत 193 करोड़ 22 लाख रूपये।

केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत भोपाल शहर में भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाउखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई-ओवर निर्माण लागत रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की मंजूरी दी गई। 306 करोड़ 40 लाख रूपये तथा ग्वालियर शहर में स्वर्णरेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड (एनएच 46) तक चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर/फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य 926 करोड़ 21 लाख रूपये की लागत से।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना-2023 में महत्वपूर्ण संशोधन

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में संशोधित प्रावधानों को बदलने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गयी. योजनान्तर्गत पात्रता की कण्डिका 3.3 में संशोधन एवं प्रतिस्थापित किये जाने का अनुमोदन किया गया, जो इस प्रकार है- ''आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी को आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो तथा आयु 60 वर्ष से कम हो।'' योजना के अंतर्गत अपात्रता की धारा 4.9 को संशोधित एवं प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन किया गया, जो है- ''जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पर चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) पंजीकृत हैं।'' यहां परिवार की परिभाषा खंड 2.2 के अनुसार मान्य है।" दोनों संशोधनों के परिणामस्वरूप, पात्र नई महिला लाभार्थियों की संभावित संख्या बढ़कर लगभग 18 लाख हो जाएगी। इससे 1260 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। इस वित्तीय वर्ष में.

सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी

मंत्रिपरिषद द्वारा शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के छठे वेतनमान तथा राज्य सरकार के उपक्रमों/निगमों/बोर्डों एवं अनुदानित संस्थाओं के चौथे एवं पांचवें वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए आनुपातिक आधार। राज्य सरकार के सातवें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कुल बढ़ी हुई दर 42% के आधार पर 1 जुलाई 2023 (भुगतान माह अगस्त 2023) से नकद भुगतान किया जाएगा। 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की बकाया राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 में करने का निर्णय लिया गया।

1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि एवं एरियर के भुगतान के परिणामस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में 1520 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।

-दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 343 करोड़ 91 लाख रुपये की मंजूरी

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर को आरईसी से दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए 343 करोड़ 91 लाख की दीर्घकालिक शेष ऋण राशि प्राप्त हुई है, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है, पुनर्वित्त द्वारा किया गया है पीएनबी नौ साल की शेष अवधि के लिए जिसके लिए वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत है। जिसके मुताबिक करीब 10 करोड़ 29 लाख रुपये की बचत संभव है. इसलिए पीएनबी से प्राप्त उक्त ऋण के लिए 343 करोड़ 91 लाख रुपये की गारंटी प्रदान की जाए। गारंटी पर मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दी कि मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर को नियमानुसार गारंटी शुल्क का भुगतान करना होगा।

जिला निवाड़ी हेतु किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत दो जिला कार्यालयों की स्वीकृति

नवगठित जिला निवाड़ी के लिए किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत उप संचालक, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास तथा परियोजना संचालक आत्मा के दो जिला कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। दोनों कार्यालयों में कुल मिलाकर 19 पद स्वीकृत किये गये हैं. इस मंजूरी से वर्तमान में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय जो टीकमगढ़ से संचालित होता था, अब नये जिला मुख्यालय निवाड़ी से संचालित होगा, इससे निवाड़ी जिले के किसानों को लाभ होगा.