मध्य प्रदेश में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान गर्भावस्था परीक्षण पर विवाद, कांग्रेस ने की जांच की मांग

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं के लिए सामूहिक विवाह योजना में मेडिकल परीक्षण के दौरान कुछ दुल्हनों के गर्भवती पाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया, विपक्षी कांग्रेस ने जानना चाहा कि ये परीक्षण किन दिशा-निर्देशों के तहत किए गए और जांच की मांग की इस घटना में इसे गरीबों का "अपमान" करार दिया।

जिले के एक अधिकारी ने कहा कि गर्भावस्था परीक्षण करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई निर्देश नहीं था, लेकिन साइट पर डॉक्टरों ने उन दुल्हनों की चिकित्सकीय जांच करने का फैसला किया, जिन्होंने कुछ स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की शिकायत की थी।

एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मामला अक्षय तृतीया के मौके पर शनिवार को 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत डिंडोरी जिले के गदासराय कस्बे में 219 जोड़ों के विवाह से जुड़ा है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 219 लड़कियों में से पांच ने शनिवार को उनके परीक्षण सकारात्मक आने के बाद शादी नहीं की। इस तरह के परीक्षण को गरीबों का अपमान बताते हुए, कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम ने कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि दिशानिर्देश या नियम क्या हैं ऐसे गर्भावस्था परीक्षणों के लिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि शिवराज जी किस शासन में प्रदेश की बहनों का सरेआम अपमान कर रहे हैं? उन्होंने एक ट्वीट में कहा। डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सहभागियों में सिकल सेल (एनीमिया) का पता लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

मिश्रा ने कहा कि मेडिकल जांच के दौरान कुछ दुल्हनों ने मासिक धर्म की समस्या के बारे में बात की जिसके बाद साइट पर डॉक्टरों ने ऐसी शिकायतों वाली महिलाओं का गर्भावस्था परीक्षण करने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, "गर्भावस्था परीक्षण करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई निर्देश नहीं था। जो चार महिलाएं गर्भवती पाई गईं, उन्हें सामूहिक विवाह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।" 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत, राज्य सरकार पात्र जोड़ों को 56,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस कार्यक्रम में 200 से अधिक महिलाओं का गर्भावस्था परीक्षण किया गया था।

“मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता था कि क्या यह खबर सच है। अगर ये खबर सच है तो किसके इशारे पर मध्यप्रदेश की बेटियों का अपमान किया गया? क्या मुख्यमंत्री की नजर में गरीब और आदिवासी समुदाय की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है? शिवराज सिंह चौहान सरकार के तहत मध्य प्रदेश महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में अग्रणी है, ”नाथ ने ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने कहा, "यह केवल गर्भावस्था परीक्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के प्रति एक दुर्भावनापूर्ण रवैया है।"

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)