Khudail तहसील में रेवेन्यू रिकॉर्ड गड़बड़ी: दो कर्मचारी सस्पेंड, नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : खुडैल तहसील के भिंगारिया गांव से जुड़े रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ी के एक मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने दो कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और एक नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए एडिशनल कलेक्टर रोशन राय को निर्देशित किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, खुडैल तहसील के भिंगारिया गांव के रेवेन्यू केस नंबर 290/A-6/2025-26 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर-कानूनी म्यूटेशन या ओनरशिप ट्रांसफर किया गया, जिससे अन्य लोगों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो गए।

शुरुआती जांच के बाद हल्का पटवारी रोहित तिवारी को मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 1966 के तहत सस्पेंड कर दिया गया। इस दौरान उनका हेडक्वार्टर देपालपुर तहसील ऑफिस निर्धारित किया गया है।

इसी मामले में खुडैल तहसील में असिस्टेंट ग्रेड-3 रीडर मीना यादव को भी सस्पेंड किया गया है। जांच में पाया गया कि ज्यूडिशियल केस से जुड़े रिकॉर्ड को मेंटेन करने में उन्हें ड्यू डिलिजेंस नहीं दिखाई दी, जिससे गड़बड़ी की स्थिति पैदा हुई।

साथ ही, उस समय इंचार्ज नायब तहसीलदार के रूप में काम कर रहे दयाराम निगम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें तीन दिन के भीतर अपनी सफाई देने को कहा गया है। अगर वह समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि रेवेन्यू ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह संदेश दिया कि सभी कर्मचारियों को अपने कार्य में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।

इस कार्रवाई से यह भी संकेत मिलता है कि प्रशासन रेवेन्यू रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सही म्यूटेशन सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह के मामलों पर निगरानी रखी जाएगी और किसी भी अनियमितता का तुरंत पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के कदम की सराहना की है और कहा कि इससे भूमि और रेवेन्यू रिकॉर्ड में होने वाली गड़बड़ी पर अंकुश लगेगा। अधिकारियों का मानना है कि यह सख्ती भविष्य में अन्य कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगी और भूमि रिकॉर्ड में विश्वसनीयता बनाए रखेगी।

इस मामले की जांच अब एडिशनल कलेक्टर रोशन राय द्वारा की जा रही है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की गहन समीक्षा करेंगे और दोषियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। इससे पूरे तहसील में रेवेन्यू सिस्टम में सुधार और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की उम्मीद है।