मध्य प्रदेश

महाकुंभ से चर्चा में आई युवती को हाई कोर्ट से राहत, जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द

Kavita2
1 Oct 2026 10:47 AM IST
महाकुंभ से चर्चा में आई युवती को हाई कोर्ट से राहत, जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द
x

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान चर्चा में आई मोनालिसा भोंसले को बड़ी राहत दी है। अदालत ने महेश्वर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी CMO द्वारा उनकी जन्मतिथि में बदलाव करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जन्मतिथि जैसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना जरूरी है।

न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए महेश्वर के CMO को निर्देश दिया कि युवती के पिता की ओर से जन्मतिथि में संशोधन के लिए दिए गए आवेदन पर कानून के मुताबिक नए सिरे से निर्णय लिया जाए। साथ ही अदालत ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में मोनालिसा को प्रभावी सुनवाई का अवसर देना होगा।

मामला खरगोन जिले के महेश्वर नगर से जुड़ा है। नगर पालिका के रिकॉर्ड में मोनालिसा की जन्मतिथि पहले 1 जनवरी 2008 दर्ज थी। बाद में उनके पिता की ओर से आवेदन देकर जन्मतिथि बदलने की मांग की गई। इस आवेदन के आधार पर नगर पालिका ने 31 मार्च 2026 को आदेश जारी कर जन्मतिथि को 30 दिसंबर 2009 कर दिया था।

हाई कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या इस तरह का बदलाव संबंधित युवती को सुने बिना किया जा सकता था। अदालत ने पाया कि मोनालिसा को उनके पिता द्वारा दायर आवेदन की जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। कोर्ट ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि में बदलाव उसके कई नागरिक अधिकारों पर असर डाल सकता है। उम्र के आधार पर मतदान, बैंकिंग, अनुबंध, विवाह और अन्य कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस तरह का फैसला केवल कागजी आवेदन के आधार पर नहीं किया जा सकता और संबंधित व्यक्ति को सुनना जरूरी है।

मोनालिसा और उनके पति ने नगर पालिका की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मूल जन्म प्रमाणपत्र को रद्द करने और जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बदलाव उनके वैवाहिक विवाद के बाद किया गया।

मामले की पृष्ठभूमि में मार्च 2026 में हुई अंतरधार्मिक शादी भी शामिल है। याचिका के अनुसार मोनालिसा ने 11 मार्च 2026 को केरलम स्थित एक मंदिर में विवाह किया था। इसके बाद उनके परिवार की ओर से इस संबंध पर आपत्ति जताई गई और बाद में उनके पिता ने जन्मतिथि में बदलाव के लिए आवेदन दिया।

जन्मतिथि बदलने के बाद कानूनी स्थिति भी बदल गई थी। नई जन्मतिथि के अनुसार मोनालिसा की उम्र विवाह के समय कम दिखाई जा रही थी। इसके बाद उनके पति के खिलाफ महेश्वर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि जन्म रिकॉर्ड में बदलाव का असर आपराधिक मामले पर पड़ा।

हाई कोर्ट ने हालांकि इस चरण पर यह तय नहीं किया कि मोनालिसा की सही जन्मतिथि क्या है। अदालत का आदेश प्रक्रिया को लेकर है। यानी कोर्ट ने केवल यह कहा है कि पहले किया गया बदलाव उचित सुनवाई के बिना हुआ, इसलिए उसे रद्द किया जाता है। अब संबंधित अधिकारी को सभी पक्षों को सुनकर कानून के अनुसार नया निर्णय लेना होगा।

मामले में राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि पिता के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि अदालत ने माना कि इससे युवती को सुनवाई का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। जन्मतिथि का बदलाव सीधे उसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करता है, इसलिए उसे प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जा सकता।

मोनालिसा भोंसले प्रयागराज में आयोजित 2025 महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हुई थीं। महाकुंभ के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें व्यापक पहचान मिली थी। बाद में उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाएं भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बनीं।

हाई कोर्ट के आदेश से फिलहाल नगर पालिका द्वारा किया गया जन्मतिथि संशोधन निरस्त हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि पिता का आवेदन हमेशा के लिए खारिज हो गया है। अदालत ने CMO को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आवेदन को दोबारा विचार में लिया जाए और इस बार पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।

अब महेश्वर नगर पालिका को मोनालिसा को नोटिस देना होगा, उनका पक्ष सुनना होगा और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने के बाद निर्णय लेना होगा। दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज और दावे अधिकारी के सामने पेश कर सकेंगे।

यह मामला केवल एक जन्म प्रमाणपत्र के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव करते समय प्राकृतिक न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रक्रिया का पालन कितना जरूरी है, इसे भी सामने लाता है। हाई कोर्ट ने साफ किया कि प्रशासनिक निर्णयों में प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा है।

फिलहाल मोनालिसा को राहत मिल गई है और नगर पालिका का 31 मार्च 2026 का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। अब पूरे मामले में अगला फैसला महेश्वर CMO को नए सिरे से करना है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, इस बार निर्णय से पहले युवती को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना अनिवार्य होगा।

Next Story