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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हटाए गए और सूची से छूटे मतदाताओं के नामों की दोबारा जांच शुरू हो गई है। निर्वाचन विभाग ने करीब 3.88 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए भोपाल के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुवार, 8 अक्टूबर और शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को मतदाता इन शिविरों में पहुंचकर अपने नाम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन पात्र नागरिकों के नाम गलती से मतदाता सूची से हट गए थे, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और मृत, स्थानांतरित तथा दोहराई गई प्रविष्टियों की सही पहचान सुनिश्चित करना है।
भोपाल में 3.88 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच
भोपाल जिले में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए थे।
अब निर्वाचन विभाग ऐसे मतदाताओं के रिकॉर्ड की दोबारा पड़ताल कर रहा है, जिन्हें अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित बताया गया था।
इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जानकारी जुटा रहे हैं।
इस अभियान के तहत करीब 3 लाख 88 हजार मतदाताओं के रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है।
अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत जानकारी के आधार पर सूची से बाहर न रहे।
हालांकि, जांच के दायरे में शामिल सभी नामों को वापस जोड़ना अनिवार्य नहीं है। नाम शामिल करने का निर्णय पात्रता और सत्यापन के आधार पर होगा।
21.25 लाख से घटकर 16.87 लाख रह गए थे वोटर
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया से पहले भोपाल जिले में कुल 21 लाख 25 हजार 908 मतदाता दर्ज थे।
पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 16 लाख 87 हजार रह गई थी।
इस तरह मतदाता संख्या में करीब 4 लाख 38 हजार की कमी दर्ज की गई।
इस कमी में अनुपस्थित, स्थानांतरित और अन्य श्रेणियों से संबंधित प्रविष्टियां शामिल थीं।
अब निर्वाचन विभाग विशेष रूप से उन मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है, जिन्हें अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित बताया गया था।
1.01 लाख अनुपस्थित और 2.86 लाख स्थानांतरित मतदाता
जांच के लिए सामने आए आंकड़ों के अनुसार, भोपाल में 1 लाख 1 हजार 503 मतदाताओं को अनुपस्थित श्रेणी में रखा गया था।
वहीं 2 लाख 86 हजार 661 मतदाताओं को स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले जाने वाला बताया गया था।
इन दोनों श्रेणियों में कुल 3 लाख 88 हजार 164 नाम शामिल हैं।
अब इन रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जा रही है।
इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं किसी पात्र मतदाता को गलती से अनुपस्थित या स्थानांतरित तो नहीं मान लिया गया था।
यदि जांच में संबंधित व्यक्ति वर्तमान पते पर रहने वाला पात्र मतदाता पाया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से उसका नाम सूची में शामिल किया जा सकेगा।
सातों विधानसभा क्षेत्रों में लगाए जा रहे शिविर
भोपाल की सभी सात विधानसभा सीटों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
इनमें बैरसिया, हुजूर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, नरेला, गोविंदपुरा और भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
सात अक्टूबर को भी इन शिविरों में मतदाता पहुंचे थे।
इसके बाद आठ और नौ अक्टूबर को भी लोगों को अपने नाम से संबंधित जानकारी देने और आवेदन करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से शिविर के स्थान और समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर भी सातों विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मतदाता सूची और पुनरीक्षण की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
गलती से हटे नामों को दोबारा जोड़ने की तैयारी
विशेष अभियान में उन नागरिकों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनके नाम गलत जानकारी के कारण मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं।
कई बार सत्यापन के दौरान किसी मतदाता के घर पर ताला बंद होने या उसके अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने के कारण रिकॉर्ड में उसे अनुपस्थित दर्ज किया जा सकता है।
इसी तरह कुछ लोगों को स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले जाने वाला बताया गया हो, जबकि वे वास्तव में उसी क्षेत्र में रहते हों।
ऐसे मामलों में दोबारा सत्यापन महत्वपूर्ण होगा।
बीएलओ संबंधित मतदाता की जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों की जांच में सहायता करेंगे।
इसके बाद सक्षम निर्वाचन अधिकारी नियमानुसार नाम शामिल करने का निर्णय लेंगे।
मृत और डुप्लीकेट नाम दोबारा नहीं जुड़ेंगे
निर्वाचन विभाग का उद्देश्य केवल हटाए गए नामों को वापस जोड़ना नहीं है।
इस प्रक्रिया में मृत मतदाताओं और दो स्थानों पर दर्ज नामों की पहचान भी महत्वपूर्ण है।
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या उसका नाम गलत तरीके से दो स्थानों पर दर्ज है, तो संबंधित प्रविष्टियों पर निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।
इससे मतदाता सूची में अनावश्यक और दोहराई गई प्रविष्टियों को रोकने में मदद मिलेगी।
जांच का उद्देश्य सूची को अद्यतन रखने के साथ प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान अधिकार की सुरक्षा करना है।
ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा
जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें विशेष शिविर के अलावा ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी दिया गया है।
मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
नया नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी और पात्रता से संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं।
आवेदन करने के बाद प्राप्त संदर्भ संख्या सुरक्षित रखना उपयोगी होता है, ताकि आगे आवेदन की स्थिति देखी जा सके।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने मात्र से नाम तुरंत सूची में शामिल नहीं होता। संबंधित निर्वाचन अधिकारी की जांच और स्वीकृति के बाद ही प्रक्रिया पूरी होती है।
18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को भी अवसर
विशेष अभियान के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
जो युवा निर्धारित पात्रता तिथि तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे नियमों के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि पात्र युवा समय पर मतदाता सूची में शामिल हो सकें।
युवाओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी पात्रता और नामांकन की स्थिति की जांच करें तथा आवश्यकता पड़ने पर आवेदन करें।
बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है।
उन्हें अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में मतदाताओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई है।
निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण के दौरान कुछ श्रेणियों के मतदाताओं से दस्तावेज उनके घर जाकर एकत्र करने की व्यवस्था भी निर्धारित की है।
आयोग के 26 सितंबर 2026 के निर्णय के अनुसार, अनमैप्ड और तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस वाले मामलों में बीएलओ दस्तावेज एकत्र करके उन्हें निर्वाचन आयोग की डिजिटल प्रणाली पर अपलोड करेंगे। इसके बाद निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी निर्णय लेंगे।
राजनीतिक दलों के एजेंटों से भी साझा होगी जानकारी
मतदाता सूची की जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भी भूमिका निर्धारित की गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, बीएलओ द्वारा तैयार संबंधित सूचियों को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा।
इससे मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाए जाने से संबंधित मामलों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तक पहुंच सकेगी।
हालांकि, किसी व्यक्ति की पात्रता पर अंतिम निर्णय राजनीतिक दलों के एजेंट नहीं, बल्कि संबंधित निर्वाचन अधिकारी लेते हैं।
अब कितने नाम जुड़ेंगे, जांच के बाद होगा स्पष्ट
भोपाल में करीब 3.88 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड की दोबारा जांच शुरू होने से उन लोगों को अवसर मिला है, जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गलती से हट गए थे।
आठ और नौ अक्टूबर को विशेष शिविरों के माध्यम से आवेदन और सत्यापन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
निर्वाचन विभाग का उद्देश्य पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करना और गलत अथवा दोहराई गई प्रविष्टियों को दूर करना है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जांच में कितने मतदाता दोबारा पात्र पाए जाएंगे और उनके कितने नाम सूची में शामिल किए जाएंगे।
अब विशेष शिविरों में मिलने वाले आवेदनों और बीएलओ की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि भोपाल की मतदाता सूची में कितने नाम दोबारा जोड़े जाएंगे।





