Rangwasa: बाल विवाह रुका, 13 वर्षीय लड़की की शादी पर प्रशासन की कार्रवाई

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के रंगवासा इलाके में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के बाल विवाह को महिला एवं बाल विकास विभाग ने समय रहते रोक दिया। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी रुकवा दी और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, यह विवाह 42 वर्षीय व्यक्ति के साथ कराया जा रहा था, जिसे मौके पर ही रोक दिया गया। विभाग की त्वरित कार्रवाई के बाद नाबालिग को सुरक्षित स्थान पर रखा गया और उसके संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

इस मामले में राऊ पुलिस ने दूल्हे, उसके परिवार के सदस्यों और नाबालिग लड़की के दादा-दादी समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि यह मामला गंभीर सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है और सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, लड़की के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और परिवार में संरक्षक के रूप में उसके दादा ने कथित रूप से इस विवाह की अनुमति दी थी। आरोप है कि लड़की के दादा ने पारिवारिक दबाव और सामाजिक समझौतों के चलते यह फैसला लिया।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह पूरा मामला पारिवारिक दबाव और रिश्तेदारों के बीच तय शर्तों के कारण आगे बढ़ाया जा रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, यह भी जानकारी मिली है कि लड़की के दादा ने अपने परिवार में एक अन्य पोते के लिए दुल्हन की व्यवस्था करने के बदले में अपनी पोती की शादी 42 वर्षीय व्यक्ति से कराने की सहमति दी थी। यह मामला आपसी लेन-देन और सामाजिक दबाव से जुड़ा प्रतीत होता है।

प्रशासन ने इसे गंभीर बाल संरक्षण उल्लंघन मानते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों के अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि सभी 13 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। जरूरत पड़ने पर और धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसी घटनाओं में तुरंत हस्तक्षेप किया जाएगा।

इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाने की बात कही जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।