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MP में 20 लाख छात्रों के भविष्य पर सवाल, परीक्षा पैटर्न को लेकर गड़बड़ी

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के करीब 20 लाख विद्यार्थी दो अलग-अलग परीक्षा पैटर्न के बीच उलझ गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से परीक्षा के प्रश्नपत्रों में बदलाव लागू किया है, लेकिन बुधवार, 18 नवंबर से शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पुराने पैटर्न के आधार पर प्रश्नपत्र दिए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा की तैयारी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय ने सितंबर में जारी निर्देशों में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की अंक योजना के अनुसार तैयार करने को कहा था। इसके बावजूद पुराने पैटर्न पर परीक्षा आयोजित किए जाने से विभागीय समन्वय और प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।
नए पैटर्न की घोषणा, लेकिन पुराने तरीके से परीक्षा
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रश्नपत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य प्रश्नों के आंतरिक विकल्पों की व्यवस्था को संशोधित करना है।
हालांकि, राज्य के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर आयोजित होने की रिपोर्ट सामने आई है। बुधवार को 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुईं। इनमें कक्षा 11वीं के विभिन्न विषयों और कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र सहित अन्य विषयों के प्रश्नपत्र शामिल थे।
प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार इन प्रश्नपत्रों में पुराने पैटर्न के अनुसार आंतरिक विकल्प दिए गए, जबकि वार्षिक परीक्षा में संशोधित नियम लागू होंगे।
इस अंतर के कारण विद्यार्थियों के सामने परीक्षा की तैयारी को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है।
20 लाख विद्यार्थियों की तैयारी पर असर की आशंका
प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों से यह मामला जुड़ा बताया जा रहा है।
अर्धवार्षिक परीक्षाओं का एक उद्देश्य विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के प्रारूप से परिचित कराना भी होता है। यदि अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों में महत्वपूर्ण अंतर रहेगा, तो विद्यार्थियों को अपनी तैयारी में बदलाव करना पड़ सकता है।
विशेष रूप से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को प्रश्नों के नए प्रारूप और आंतरिक विकल्पों की व्यवस्था के अनुसार अभ्यास करना होगा।
हालांकि, पुराने पैटर्न पर अर्धवार्षिक परीक्षा होने से सभी विद्यार्थियों के परिणाम प्रभावित होंगे, ऐसा निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं होगा।
दो अंकों के प्रश्नों में समाप्त किए गए विकल्प
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 15 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक आदेश में नए नियम स्पष्ट किए थे।
इसके अनुसार मुख्य विषयों के प्रश्नपत्रों में दो अंकों वाले अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के आंतरिक विकल्प समाप्त कर दिए गए हैं।
हालांकि, तीन अंकों वाले लघु उत्तरीय और चार अंकों वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले की तरह आंतरिक विकल्प मिलेंगे।
इसके अलावा एनएसक्यूएफ विषयों में पांच और सात अंकों वाले प्रश्नों के लिए आंतरिक विकल्प की सुविधा शुरू की गई है।
मंडल ने स्पष्ट किया है कि ये नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से लागू होंगे।
सितंबर में जारी किए गए थे निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने 24 सितंबर को अर्धवार्षिक परीक्षाओं के संचालन और प्रश्नपत्र निर्माण से संबंधित निर्देश जारी किए थे।
इन निर्देशों में कहा गया था कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की अंक योजना और शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर तैयार किए जाएंगे।
इसके बावजूद पुराने प्रारूप के प्रश्नपत्र मिलने की खबर ने दोनों संस्थाओं के बीच समन्वय पर सवाल खड़े किए हैं।
यह स्पष्ट होना बाकी है कि प्रश्नपत्रों की तैयारी के समय संशोधित नियमों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया और क्या नए पैटर्न से संबंधित निर्देश समय पर सभी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे थे।
प्रश्नपत्रों की छपाई पर करीब 13 करोड़ रुपये खर्च
इस मामले में प्रश्नपत्रों की छपाई पर होने वाला खर्च भी चर्चा में है।
प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करता है, जबकि उनकी छपाई का कार्य राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कराया जाता है।
प्रति प्रश्नपत्र छपाई की लागत लगभग 65 रुपये बताई गई है। इस व्यवस्था पर करीब 13 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आई है।
अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विषयों के प्रश्नपत्रों की छपाई राज्य स्तर पर की जाती है, जबकि कम विद्यार्थी संख्या वाले विषयों के प्रश्नपत्रों की व्यवस्था जिला या समन्वयक संस्था स्तर पर की जा सकती है।
फरवरी 2027 में होंगी बोर्ड परीक्षाएं
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी 2027 में प्रस्तावित हैं।
इन परीक्षाओं में संशोधित प्रश्नपत्र पैटर्न लागू किया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को नए नियमों के अनुसार तैयारी करनी होगी।
विशेष रूप से दो अंकों वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प समाप्त होने का मतलब है कि विद्यार्थियों को इन प्रश्नों के लिए व्यापक तैयारी करनी होगी।
केवल चुनिंदा प्रश्नों पर निर्भर रहने के बजाय पूरे पाठ्यक्रम की प्रमुख अवधारणाओं को समझना आवश्यक होगा।
शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर उठे सवाल
अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पुराने पैटर्न के इस्तेमाल से स्कूल शिक्षा विभाग की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग प्रश्नपत्रों में सामने आए अंतर को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है और विद्यार्थियों को नए पैटर्न के अनुसार अभ्यास कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
फिलहाल लगभग 20 लाख विद्यार्थियों से जुड़ी इस परीक्षा व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता सामने आई है।
शिक्षा विभाग की ओर से यदि संशोधित पैटर्न के अनुसार मॉडल प्रश्नपत्र और स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं, तो विद्यार्थियों और शिक्षकों को वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में सुविधा मिल सकती है।





