चुनावी खर्च की खींचतान, अनुपूरक बजट लाएगी सरकार

भोपाल न्यूज़: प्रदेश में चुनावी खर्च के बोझ के कारण खींचतान की स्थिति बन गई है. चुनावी खर्च से नए बड़े निर्माण कामों की मंजूरी को रोक दिया है, जबकि पहले से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए भी बजट के इंतजाम की चुनौती है.

इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं के अलावा लाड़ली बहना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए बजट की जरूरत है. सभी जन हितैषी योजनाओं के खर्च का बोझ इस अनुपूरक में शामिल रहेगा. इसके चलते सरकार 10 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में फिर अनुपूरक बजट लाएगी.

इसके लिए मशक्कत शुरू हो गई है. विभिन्न विभागों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बजट डिमांड के प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं. इन पर अब विभागीय स्तर पर फायनल डिस्कशन हो रहा है. इस माह के अंत तक वित्त विभाग डिमांड के हिसाब से अनुपूरक बजट का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करेगा. प्रारंभिक स्तर पर वित्त विभाग ने

मशक्कत शुरू कर दी है. प्रदेश में हर विधानसभा में सड़क बनाना भी तय किया गया है. इसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत है. बीते दिनों पीडब्ल्यूडी में सड़कों के लिए विधायकों ने भारी संख्या में मांग रखी है. इनमें से कई सड़कें ऐसी हैं, जिनका पहले वादा किया था.

इधर, कर्ज भी खर्च पूरे करने का जरिया: दूसरी ओर कर्ज से भी सरकार चुनावी खर्च पूरा करने की कोशिश कर रही है. अभी मप्र पर बजट से ज्यादा कर्ज है. वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 2000 करोड़ सरकार कर्ज ले चुकी है. इसी माह 2000 करोड़ का कर्ज और लेना है.

फैक्ट फाइल3.14 लाख करोड़ का 2023-24 का बजट 2.79 लाख करोड़ का था 2022-23 का बजट 2.41 लाख करोड़ का था 2021-22 का बजट

इस साल का यह पहला अनुपूरक बजट

यह वित्तीय वर्ष-2023-24 का पहला अनुपूरक बजट है. इसका प्रस्ताव पहले कैबिनेट में मंजूरी को रखा जाएगा. फिर विधानसभा में पेश होगा. पांच दिन के विधानसभा सत्र में यह प्रस्ताव दूसरे या तीसरी दिन पेश हो सकता है. सामान्य तौर पर हर साल सरकार खर्चों को पूरा करने दो से तीन अनुपूरक लाती है.

ऐसा है बजट का गणित

इस साल सरकार ने 3.14 लाख करोड़ का बजट रखा है. यह पिछले साल से 12% अधिक है. चुनावी साल होने से बजट में 81.553.62 करोड़ शुद्ध व्यय का प्रावधान है. बजट चुनावी लक्ष्यों के हिसाब से बनाया गया था.

यह फोकस में

सीएम की घोषणाएं, लाड़ली बहना, सड़कें, मानसून बाद मरम्मत, पेयजल मिशन, सिंचाई योजनाएं, मेट्रो बजट, किसान कर्ज की ब्याज माफी, पीएम किसान सम्मान, पीएम आवास, बिजली सब्सिडी सहित अन्य बड़े प्रोजेक्ट.