महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण ही मेरे जीवन का लक्ष्य : मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री चौहान

बालाघाट (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवज सिंह चौहान ने कहा है कि उनके जीवन का उद्देश्य महिलाओं के जीवन को बदलना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है. राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

चौहान ने मंगलवार को बालाघाट जिले के मलंजखंड में लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने इस अवसर पर भूमिपूजन और 207 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया.

उन्होंने कहा, "राज्य में कोई भी महिला बेबस नहीं रहेगी, हम उसे मजबूत बनाएंगे। मैं महिलाओं की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। पिछले दशकों में बेटी के जन्म के बाद माता-पिता के चेहरे पर मायूसी नजर आती थी। चिंता की बात।" बेटी की परवरिश, पढ़ाई और शादी उन्हें परेशान करती थी। गरीब वर्ग की इसी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी।

महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों से जहां बेटियों के प्रति सामाजिक नजरिया बदला है, वहीं राज्य के लिंगानुपात में भी बढ़ोतरी हुई है। बालाघाट राज्य के उन जिलों में से एक है जहां लिंगानुपात बहुत अच्छा है। यहां बेटे और बेटियों को समान रूप से देखा जाता है, सीएम ने कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसका असर यह हुआ है कि अब पंच, सरपंच, पार्षद, जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पदों पर महिलाएं आसीन हैं और वही सरकार चला रही हैं.

"10 जून की शाम को लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये की मासिक सहायता राशि महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी। इस राशि से महिलाएं अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। प्रपत्र योजना के लिए राज्य में 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं को स्वीकार किया गया है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई अभिनव योजनाएं लागू की जा रही हैं। लाडली बहना योजना शुरू होने से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का काम आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि योजना से मिलने वाली राशि से महिलाओं को छोटे-मोटे खर्च के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है. उनका संकल्प है कि हर महिला की मासिक आय 10 हजार रुपये हो।

देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गरीब परिवारों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। सीएम ने कहा कि आर्थिक स्थिति पढ़ाई में बाधक नहीं बनेगी. (एएनआई)