भावांतर योजना: CM मोहन यादव ने 200 करोड़ रुपये किसानों को दिए

Mandsaur मन्दसौर: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में एक 'किसान सम्मेलन' के दौरान 1.7 लाख से ज़्यादा सोयाबीन उगाने वाले किसानों के बैंक खातों में भावांतर भुगतान योजना (प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम) के तहत 200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।

यह चौथी किस्त थी, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर सोयाबीन की फसल बेचने वाले किसानों को मुआवज़ा देने के लिए इस योजना को फिर से शुरू किया था।

मुख्यमंत्री ने उन किसानों के बैंक खातों में यह रकम जमा की, जिन्होंने 20 दिसंबर, 2025 से योजना खत्म होने तक अपनी सोयाबीन की फसल बेची थी। मध्य प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने गुरुवार को 200 करोड़ रुपये सहित कुल 1,692 करोड़ रुपये 8 लाख से ज़्यादा किसानों को भेजे हैं। खास बात यह है कि भावांतर भुगतान योजना, जिसे पहली बार 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू किया गया था, किसानों को बाज़ार की अस्थिरता से बचाने के लिए एक नई पहल के तौर पर शुरू की गई थी।

मुख्यमंत्री यादव की सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में इस योजना को नए जोश और डिजिटल सुरक्षा उपायों के साथ फिर से शुरू किया। इस योजना के तहत, किसानों को अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी, 2026 के बीच नोटिफाइड बाज़ारों में सोयाबीन की फसल बेचने की अनुमति दी गई थी। गुरुवार को इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने मंदसौर ज़िले में 69.50 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया, जिसमें मंदसौर-नीमच पर स्थित एक चार-लेन फ्लाईओवर भी शामिल है। उन्होंने 2.06 करोड़ रुपये की लागत से मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर एक पुल निर्माण परियोजना का भी उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम – 'किसान सम्मेलन' मध्य प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र के विकास के विज़न को दिखाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने 2026 को 'कृषि वर्ष' घोषित किया है।