मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी, मॉनसून सत्र में बिल पेश करेगी सरकार
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए आगामी मॉनसून सत्र में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जानकारी विधानसभा परिसर में दी। वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार UCC को लागू करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और इसके लिए आवश्यक विधेयक तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह बिल विधानसभा में पारित हो जाएगा और इसे पर्याप्त समर्थन मिलेगा।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित विधेयक को संबंधित पक्षों के सहयोग और समर्थन से मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि, उन्होंने जिस संदर्भ में “आशीर्वाद” का उल्लेख किया, वह राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन की ओर इशारा माना जा रहा है।
UCC लागू करने का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित करना बताया जा रहा है, जिससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों में एक समान नियम लागू हो सकें।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिक्रिया आने की संभावना है। कुछ दल इसे सामाजिक सुधार की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक विविधता पर प्रभाव डालने वाला मुद्दा बता सकते हैं।
सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।
विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र इस विधेयक के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि UCC जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा और बहस की संभावना है।
फिलहाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस दिशा में आगे बढ़ रही है और विधेयक को सत्र में पेश करने की तैयारी पूरी कर रही है।
