बारिश से हुई तबाही पर सियासत, सरकार के दावों पर विपक्ष ने खड़ें किए सवाल
भोपाल न्यूज: मध्य प्रदेश में बीते दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी और काटने के बाद रखी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार किसानों को हर संभव राहत देने का वादा कर रही है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर झूठे आश्वासन देने का आरेाप लगाया है। राज्य के विभिन्न लगभग हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया गया कि नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर, चंबल, उज्जैन, सागर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और भोपाल डिवीजन के जिलों में 17 और 18 मार्च को भारी बारिश हुई। प्रभावित जिलों की 51 तहसीलों के 520 गांवों में 38,900 किसानों की 33,758 हेक्टेयर फसल प्रभावित होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा प्रदेश के 12 जिलों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हुई है। 19 मार्च को मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी और शहडोल जिलों में भारी बारिश हुई। कुल 20 जिलों में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि की जानकारी प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस संकट के समय में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक सप्ताह में सर्वे कार्य पूरा कर किसानों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वे के लिए राजस्व, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के संयुक्त दल गठित किए गए हैं। सीएम ने आदेश दिया है कि सर्वे में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो और प्रत्येक प्रभावित किसान को राहत मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम ने कहा कि सर्वे के साथ ही प्रभावित किसानों और उन्हें हुए नुकसान की सूची पंचायतों में चस्पा की जाए। उन्होंने कहा कि पूरी संवेदना और पारदर्शिता के साथ नुकसान का आंकलन किया जाए। किसानों को राहत राशि के साथ अद्यतन तकनीक से किए गए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को समय रहते नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे के समानांतर ही फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। फसलों के नुकसान के अलावा पशुहानि के लिए बढ़ी हुई राशि के अनुरूप राहत प्रदान की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अन्नदाता किसान भाईयों की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के नुकसान के लिए राहत राशि प्रदान कराए जाने का अनुरोध किया है। कमलनाथ ने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश के किसान प्राकृतिक आपदा की गंभीर मार से पीड़ित हैं। बीते हफ्ते राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, धनिया, इसबगोल आदि फसलों को नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान से किसान चिंतित है, परन्तु सरकार की ओर से अब तक कोई राहत प्रदान नहीं की गई है।
बीते 15 दिनों से सरकार केवल सर्वे कार्य के झूठे आश्वासन, घोषणा एवं भाषण में लगी हुई है, परन्तु आज तक एक भी किसान भाई को राहत राशि वितरित नहीं की गई है। बीमा के क्लेम के महीनों तक मिलने की उम्मीद नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि राहत राशि वितरित नहीं होने के कारण राज्य के किसानों में व्यापक रोष है और सरकार द्वारा अब किसानों की पीड़ा को बढ़ाने के लिए बकाया विद्युत देयकों की वसूली के लिए कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। आपदा से पीड़ित किसान भाईयो को सरकार द्वारा और अधिक पीड़ित किया जा रहा है, जबकि सरकार को इस समय उनकी मदद के साथ आगे बढ़ाते हुए तत्काल सहायता वितरित करनी चाहिए थी। आज किसानों को तत्काल मदद की जरूरत है। कमलनाथ ने पत्र में कहा कि किसानों की फसलों को हुई क्षति की राहत राशि का वितरण अविलम्ब प्रारंभ कराए जाने एवं बकाया बिजली बिल और फसल ऋण की वसूली की कार्यवाही को स्थगित करते हुए, उन पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान करें।
