शराब कांड को लेकर हाईकोर्ट में याचिका कलेक्टर-एसपी पर कार्रवाई की मांग

भोपाल: मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। घटना की स्वतंत्र जांच कराने और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाने की भी मांग की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं और निष्पक्ष जांच के लिए मौजूदा अधिकारियों को जांच प्रक्रिया से अलग रखना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या हाई कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। मामला जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों से जुड़ा है। घटना के बाद कई परिवार प्रभावित हुए हैं और प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है।

याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों में केवल छोटे स्तर के आरोपियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि शराब सप्लाई की पूरी श्रृंखला और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए निर्देश जारी करने की भी मांग की है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की अपील की गई है। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से घटना, अब तक की कार्रवाई और जांच की स्थिति से संबंधित जानकारी पेश की जाएगी। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

प्रशासन की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं विपक्ष और स्थानीय लोगों की ओर से घटना को लेकर सवाल उठाए गए हैं और जिम्मेदारी तय करने की मांग की जा रही है। फिलहाल मामला न्यायालय के विचाराधीन है। जांच और सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में आगे कौन से निर्देश जारी किए जाते हैं।