पंचायत चुनाव: नहीं मिला पंचायतों का अधिकार तो भोपाल पहुंचेंगे 23 हजार सरपंच

भोपाल, मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) के निरस्त होते ही पंचायत वित्तीय अधिकार (Panchayat Financial Rights) सरपंचों के हाथ में सौंप दिए गए थे। हालांकि सरकार द्वारा 3 दिन के बाद ही प्रधान प्रशासनिक समिति (Principal Administrative Committee) से पंचायत संचालन की जिम्मेदारी को वापस ले लिया गया था। जिसके बाद अब पंचायत सरपंच ने सामने बड़ी मांग रख दी है।

मध्य प्रदेश में लंबे समय से पंचायत चुनाव (panchayat election) की राह देख रहे सरपंचों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंचायत चुनाव टलने के साथ ही अब पंचायत संचालन को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसके बाद पंचायत का अधिकार पाने सरपंच सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं। इस मामले में सरपंचों का कहना है कि अगर पंचायतों का अधिकार नहीं दिया गया तो 23 हजार के करीब सरपंच राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे।

पंचायत चुनाव रद्द होने के साथ ही सरपंचों की मांग है कि उन्हें उनका अधिकार वापस मिले। साथ ही पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। मामले में सरपंचों का कहना है कि आचार संहिता समाप्त होने से पहले सरपंच और प्रधान अपने काम को बखूबी कर रहे थे। आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया किंतु सरपंचों को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। सरपंचों का कहना है कि 3 से 4 दिन के भीतर यदि सरकार ने पंचायतों के संचालन के ऊपर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया और प्रधान प्रशासनिक समिति का गठन नहीं किया तो प्रदेश के 23000 से अधिक सरपंच राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे और सीएम शिवराज (CM Shivraj) के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे।