मध्य प्रदेश

राज्य सरकार का आदेश, अब सामान्य रूप से होंगे विवाह समारोह

Nilmani Pal
17 Nov 2021 12:57 PM GMT
राज्य सरकार का आदेश, अब सामान्य रूप से होंगे विवाह समारोह
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नई गाइडलाइन

मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 44 महीनों से चले आ रहे तमाम प्रतिबंधों से राज्य सरकार ने राहत देने का ऐलान किया है। मगर मास्क लगाने और दो गज की दूरी के पालन की सावधानी लोगों को बरतने की हिदायत भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रतिबंधों से राहत देने का फैसला किया है।

बैठक में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोविड लगभग नियंत्रित स्थिति में है। इसलिए वे प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जा रहा है, जो अब तक लागू थे। चौहान ने कहा कि यह आवश्यक है कि संक्रमण को फैलने के लिए जिम्मेदार कोई भी कार्य न किए जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, परस्पर दूरी और मास्क के उपयोग की सावधानी सभी नागरिकों द्वारा रखी जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में प्रथम डोज़ में 91.6 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। दूसरे डोज़ का प्रतिशत 47.3 है। प्रतिदिन 25-30 पॉजीटिव प्रकरण सामने आ रहे हैं। भोपाल में आज चार पॉजीटिव प्रकरण सामने आए हैं। चौहान ने जिलों के प्रभारी अधिकारियों से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन जिलों भिण्ड, खरगौन और सीधी में प्रथम डोज़ का प्रतिशत 85 से कम है। इन जिलों में यह प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। चौहान ने कहा कि यह रणनीति हो कि प्रतिदिन न्यूनतम 70 से 75 हजार सैम्पल अवश्य लिए जाएं। विद्यालयों और छात्रावासों में विद्यार्थियों द्वारा आवश्यक सावधानियां रखी जाएं।

प्रमुख बिंदुः

1. मास्क और परस्पर दूरी का पालन करते हुए विवाह समारोह सामान्य रूप से होंगे।

2. मेलों में दुकान वही दुकानदार लगा सकेंगे जिन्होंने वेक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं।

3. सिनेमा देखने जाने, राशन की दुकान से सामग्री लेने के लिए दोनों डोज अनिवार्य हैं,यह सुनिश्चित करें ।

4. कोविड अनुकूल व्यवहार आवश्यक है ।

5. मास्क और यथासंभव परस्पर दूरी रखना है और असावधान नहीं होना है।

6. शिक्षण संस्थाओं और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी दोनों डोज आवश्यक हैं।

7. शासकीय सेवकों को वेकसीन के दोनों डोज अनिवार्य हैं। विभाग इसे सुनिश्चित करें।

8. जिन जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज में कमी देखी गई है ,वहां गति बढ़ाई जाए।

9.31 दिसंबर तक संपूर्ण वैक्सीनेशन करना है।

10. वेक्सीन के दोनों डोज के प्रयास कर शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें।

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