राज्य पुलिस सेवा प्रमोशन के इंतजार में रिटायर हो रहे अफसर

भोपाल न्यूज़: उप पुलिस अधीक्षकों के थोकबंद तबादलों की सूची के इंतजार के बीच राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) में हो रही लेटलतीफी का मामला भी उठने लगा है. उप पुलिस अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर होने वाली डीपीसी अटकी हुई है.

जनवरी 2022 की स्थिति में पदस्थापना के लिए डीपीसी होनी थी, लेकिन जनवरी 2023 भी गुजर गई. ऐसे में 2013 बैच के कई अधिकारी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं. मप्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 40 पद खाली हैं. राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के मुताबिक जनवरी 2022 और जनवरी 2023 की स्थिति में दोनों वर्ष की डीपीसी एक साथ की जाए. हालांकि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं.

इधर, सीधी भर्ती 2017-18 बैच के उप पुलिस अधीक्षकों को भी शासन की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. ये अधिकारी पांच साल से फील्ड पोस्टिंग के इंतजार में हैं. राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा की पदोन्नति की डीपीसी कई वर्ष से लंबित है. अभी स्थिति यह है कि 1995-96 के अधिकारियों को डीपीसी का लाभ मिलना है, वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के 2002 बैच के अधिकारियों को लाभ मिल चुका है. गौरतलब है कि इस तरह की मांगों के समर्थन में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी सोशल मीडिया पर मुहिम भी चला रहे हैं.