भूमि सम्मान-2023 में ओडिशा और मध्य प्रदेश
भूमि संबंधी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भूमि प्रबंधन और भूमि संबंधी विवादों को खत्म करने में महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले राज्यों के अधिकारियों को मंगलवार को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सम्मानित किया तो ओडिशा और मध्यप्रदेश के अधिकारी छाए रहे।
नौ राज्यों के सचिवों सहित 68 जिलों के अफसरों को भूमि सम्मान प्रदान किया गया। खास बात है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य इस सूची में अपना स्थान नहीं बना सके। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए विश्वास जतया कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो जाने से जनता व संबंधित संस्थाओं की ऊर्जा भूमि विवाद निपटाने में नहीं, बल्कि विकास में खर्च होगी।
कई जिलों के अधिकारी हुए सम्मानित
नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित भूमि सम्मान-2023 के समारोह में ओडिशा, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के नौ सचिवों सहित कुल 68 जिलों की टीम के अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
इनमें सर्वाधिक पुरस्कार पाने वाले ओडिशा के 19 जिलों के 57 अधिकारी, मध्यप्रदेश के 15 जिलों के 35 अफसर, त्रिपुरा के सात जिलों के सात अधिकारी, पश्चिम बंगाल के चार जिलों के नौ अधिकारी, झारखंड के नौ जिलों के 24 अफसर, गुजरात के छह जिलों के 18 अधिकारी, छत्तीसगढ़ के दो जिलों के छह अफसर, बिहार के पांच जिलों के 15 और असम के एक जिला के तीन अफसरों को राष्ट्रपति ने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की उपस्थिति में भूमि सम्मान प्रदान किया।
