मप्र में सरकार की गले की फांस बनी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण, सीएम का विदेश दौरा निरस्त, चुनाव आयोग की अहम बैठक आज
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के लिए ओबीसी रिजर्वेशन गले की फांस बन गया है। पुनर्विचार याचिका लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौाहन ने सुप्रीम कोर्ट में पुन: संशोधन पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए 14 मई से अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है तो वहीं अदालती फैसले पर चुनाव कार्यक्रम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
मध्य प्रदेश पंचायत में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार के लिए यह मुद्दा गले की फांस बन चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया है कि सरकार ओबीसी आरक्षण दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध है और वह अदालत के फैसले पर पुन: संशोधन पुनर्विचार याचिका लगाएगी। इसके लिए कानूनी जानकारों से राय मशविरा चल रहा है। जल्द ही याचिका को दायर किया जा सकता है।
सीएम की विदेश यात्रा निरस्त
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका के लिए अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया है। चौहान 14 मई से दस दिन के लिए विदश दौरे पर जाने वाले थे। सीएम चौहान वहां से मध्य प्रदेश के लिए निवेश लाने जा रहे थे और वहां वे प्रवासी भारतीयों तथा अन्य निवेशकों के साथ चर्चा भी करने वाले थे। उन्हें मध्य प्रदेश में होने वाली इनवेस्टर मीट का आमंत्रण भी देना था।
राज्य निर्वाचन आयोग की बैठकें
पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार को आए फैसले को लेकर आज मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आयोग की बैठक में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम तय किया जा सकता है और अगले महीने पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है।
