मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में न्यायोत्सव का समापन, सड़कों पर उतरे जज और वकील

Kavita2
20 Nov 2026 2:28 PM IST
मध्य प्रदेश में न्यायोत्सव का समापन, सड़कों पर उतरे जज और वकील
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भोपाल/ग्वालियर/इंदौर। मध्य प्रदेश में नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित 'न्यायोत्सव-विधिक सेवा सप्ताह 2026' का शुक्रवार, 20 नवंबर को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर ग्वालियर में बाइक रैली और इंदौर में पांच किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। 14 नवंबर से शुरू हुए इस सात दिवसीय अभियान का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी पहुंचाना था। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने इस अभियान का संचालन किया। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्यों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

ग्वालियर में बाइक रैली से दिया जागरूकता का संदेश

न्यायोत्सव के समापन अवसर पर ग्वालियर में कानूनी जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालय कर्मचारी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से आम नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता और उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने का संदेश दिया गया।

रैली में शामिल सभी प्रतिभागियों ने हेलमेट पहने और यातायात नियमों का पालन किया। मोटरसाइकिल सवार व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े।

आयोजकों ने कानूनी जागरूकता के साथ जिम्मेदार नागरिक बनने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश भी दिया।

गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने मुफ्त कानूनी सहायता के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा न्यायिक हिरासत में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को मुफ्त वकील प्राप्त करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को यह जानकारी देना है कि आर्थिक परेशानी के कारण उन्हें न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रहना पड़े।

विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से पात्र नागरिक कानूनी सलाह और न्यायालय में प्रतिनिधित्व जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने आम लोगों को इन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

इंदौर में एक हजार से अधिक लोगों ने लगाई दौड़

इंदौर में भी न्यायोत्सव के समापन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पांच किलोमीटर लंबी मैराथन और वॉकथॉन का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम को 'रन फॉर जस्टिस' नाम दिया गया था। इसका मुख्य संदेश था कि न्याय और कानूनी जागरूकता की दिशा में प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण है।

मैराथन की शुरुआत जिला न्यायालय परिसर से हुई। इसमें एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

प्रतिभागियों में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नागरिक शामिल थे।

कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया गया कि कानूनी अधिकारों की जानकारी होना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने बताया अभियान का महत्व

इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने न्यायोत्सव के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से न्यायिक सेवाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती है।

साथ ही स्थानीय धावकों को अन्य मैराथन प्रतियोगिताओं की तैयारी करने का अवसर भी मिलता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को न्याय व्यवस्था से जोड़ना और उन्हें उपलब्ध कानूनी सहायता सुविधाओं की जानकारी देना था।

आयोजकों का प्रयास रहा कि न्यायालय परिसर से बाहर निकलकर कानूनी जागरूकता का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए।

14 नवंबर से शुरू हुआ था न्यायोत्सव अभियान

मध्य प्रदेश में न्यायोत्सव-विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन 14 से 20 नवंबर 2026 तक किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित हुए।

इस दौरान कानूनी जागरूकता शिविर, रैलियां, मैराथन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

भोपाल और बड़वानी सहित अन्य जिलों में भी विधिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बड़वानी में 15 नवंबर को आयोजित मैराथन और वॉकथॉन में लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वहीं, भोपाल में इसी प्रकार के आयोजन में लगभग 500 लोग शामिल हुए थे।

महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर विशेष जोर

न्यायोत्सव अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों को कानूनी अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया।

महिलाओं को घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और अन्य परिस्थितियों में उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करने का उद्देश्य रखा गया।

बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानूनों और उनके अधिकारों की जानकारी भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही।

इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तथा समाज के वंचित वर्गों को बताया गया कि वे विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इस पहल का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर लोगों में जानकारी की कमी को दूर करना था।

संविधान में समान न्याय का अधिकार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

इसी संवैधानिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।

इस कानून के तहत पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इन सेवाओं में कानूनी परामर्श और अदालत में वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व शामिल हो सकता है।

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के अलावा महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्यों तथा हिरासत में बंद पात्र व्यक्तियों के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

हेल्पलाइन 15100 से मिल सकती है जानकारी

न्यायोत्सव के दौरान नागरिकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन के बारे में भी जागरूक किया गया।

जरूरतमंद व्यक्ति कानूनी सहायता संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 का उपयोग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियों से संपर्क करके भी पात्र व्यक्ति सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इन संस्थाओं का उद्देश्य लोगों को न्याय व्यवस्था से जोड़ना और कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

न्यायोत्सव का समापन, जागरूकता का संदेश जारी

मध्य प्रदेश में सात दिनों तक चले न्यायोत्सव अभियान का शुक्रवार को समापन हो गया।

ग्वालियर की बाइक रैली और इंदौर की मैराथन इस अभियान के प्रमुख आकर्षण रहे।

इन गतिविधियों ने नागरिकों को संदेश दिया कि कानूनी अधिकारों की जानकारी केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचनी चाहिए।

विधिक सेवा प्राधिकरणों का प्रयास है कि आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई भी पात्र नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।

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