नई आईटी नीति का मसौदा तैयार

इंदौर न्यूज़: प्रदेश में आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नई आईटी नीति-2023 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस पर 28 जून तक आईटी पेशेवरों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। नई नीति में अगले 5 वर्षों में आईटी क्षेत्र में 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है।

इस बार कई नए छूट प्रावधान किए गए हैं. सरकार का पूरा जोर राज्य में नए डेटा सेंटर स्थापित करने, आईटी पार्क स्थापित करने और प्लग एंड प्ले सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है, ताकि कंपनियों को बुनियादी ढांचे के निर्माण में समय बर्बाद न करना पड़े।

आईटी विभाग ने निवेश पर विशेष छूट के साथ कर्मचारियों के किराये और वेतन के लिए आकर्षक पैकेज भी तैयार किया है। इस बार विशेष कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है, जो मेगा प्रोजेक्टों पर तुरंत निर्णय ले सकेगी. आईटी एक्सपर्ट सीए स्वप्निल बंसल का कहना है कि नई पॉलिसी में इंदौर और एमपी को आईटी हब बनाने की क्षमता है।

ये हैं नई नीति के प्रमुख प्रावधान...

आईटी, आईटीएस और बीपीओ को 3 साल तक किराये में छूट दी जाएगी. यह छूट निवेश के आधार पर सीट के अनुसार 500 रुपये से 3000 रुपये तक होगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन ए श्रेणी के शहर रहेंगे। बाकी बी श्रेणी में. यह छूट अभी उपलब्ध नहीं है.

वर्तमान में 10 से 75 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है, इसे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जायेगा। यह निजी भूमि या सरकारी भूमि पर निर्माण के लिए दिया जाएगा। ईएसडीएम पर सह-सब्सिडी 40 प्रतिशत प्रस्तावित है।

रोजगार सहायता योजना में बदलाव करते हुए इसे 4 से 5 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह किया जा रहा है. आईटी पार्क स्थापित करने के लिए डेवलपर को 15% पूंजीगत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह न्यूनतम 50 हजार वर्गफीट रहेगा।