मध्य प्रदेश

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की मध्यप्रदेश सरकार को चेतावनी, जानें क्या बोले

Gulabi Jagat
15 April 2022 12:46 PM GMT
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की मध्यप्रदेश सरकार को चेतावनी, जानें क्या बोले
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भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत
नर्मदापुरम। सिवनी-मालवा तहसील पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज यानी शुक्रवार को बलराम पटेल के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका जोर-शोर से स्वागत किया गया. इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा. (Rakesh Tikait Warned MP Government) (Rakesh Tikait narmadapuram visit)
राकेश टिकैत ने मध्यप्रदेश सरकार को दी चेतावनीकिसानों को नहीं मिल रहा गेहूं का उचित मूल्य: राकेश टिकैत ने मध्य प्रदेश में किसानो की मुख्य समस्या बिजली-पानी को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया . साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानो को गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से गेहूं का मूल्य बढ़ा है.
समर्थन मूल्य खरीदी में खामियां : कई केंद्रों में अब तक खरीदी की शुरुआत नहीं, व्यापारियों को गेहूं बेच रहे किसानभोपाल बनेगा दिल्ली: राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली तो बहुत जल्द भोपाल को भी दिल्ली बनाना पड़ेगा. सभी किसान इसके लिए एकजुट हो जाए एवं तैयार रहें. उन्होंने कहा कि हम किसान को जागरूक कर रहे हैं, किसान जागरूक हों और अपने हकों की बात करें. दिल्ली का आंदोलन हो तो उस आंदोलन में भी भागीदारी करें. टिकैत ने कहा कि कब भोपाल घेरना पड़ जाए, कब हमको भोपाल को दिल्ली बनाना पड़ जाए उसकी तैयारी रखना, अगला आंदोलन मप्र की राजधानी में होगा.
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गेहूं को बेचने की जल्दी ना करें किसान: राकेश टिकैत ने कहा कि गेहूं को किसान खेत में से घर लेकर नहीं आता, अबकी बार गेहूं को घर भी रख कर देखो या फिर मंडियों में औने-पौने दामों पर बेच लो. गेहूं का रेट अबकी बार इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है जिसका लाभ किसान को भी मिलना चाहिए. टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार ने वादाखिलाफी की है. कृषि कानून समेत अन्य मुद्दे पर सरकार ने समझौते के बाद अभी तक कुछ नहीं किया है. उन्होंने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक इसको लेकर कमेटी भी नहीं बनाई है.
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