दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, "विपक्ष का काम है विरोध करना..."

भोपाल (एएनआई): दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के कांग्रेस के फैसले के बाद, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है।

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ''उनका (विपक्ष का) काम विरोध करना है लेकिन हमारा (भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार) का काम इसे बचाना है।''

राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थन में उतरते हुए कांग्रेस ने कहा कि वे सेवाओं का नियंत्रण सत्ताधारी पार्टी को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाले केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेंगे।

यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से ठीक पहले इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है, जिसने केंद्र और आप को आमने-सामने खड़ा कर दिया है, जो 17-18 जुलाई को दो दिनों में होगी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को एएनआई को बताया, "कांग्रेस दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी।"

खेड़ा ने कहा कि अध्यादेश का विरोध करने का निर्णय 15 जुलाई को पार्टी की संसदीय रणनीति समूह की बैठक में लिया गया था।

कांग्रेस नेता ने कहा, "हम हमेशा देश के संघीय ढांचे, हमारी राजनीति और हमारे शासन को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते रहे हैं।" .

खेड़ा ने आरोप लगाया कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वह देश के संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं, "चाहे वह तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो"।

कांग्रेस नेता ने कहा, "हम देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने के ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करने में बहुत दृढ़ रहे हैं।"

खेड़ा ने कांग्रेस का रुख साफ करते हुए कहा, ''इसी तरह, दिल्ली अध्यादेश के मामले में, जो केंद्र लाया गया है, कल हमारी पार्टी की संसद रणनीति समूह की बैठक हुई और वहां भी यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध करेगी।''

इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का "स्पष्ट विरोध" "एक सकारात्मक विकास" था।

आप सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, "कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। यह एक सकारात्मक विकास है।"

इससे पहले, सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर आमने-सामने थे, कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाले अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं किया था।

इससे पहले मई में, केंद्र सरकार 'ट्रांसफर पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी।

यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन के लिए लाया गया है और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करता है। (एएनआई)