भोपाल: मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अधिसूचना के बाद राज्य के नगर निगम और शहरी निकाय एक्शन मोड में आ गये हैं. फरवरी, मार्च और मई के तीन महीनों में नगर निगम और शहरी निकायों ने राज्य में 1739 अवैध मांस और मछली की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की और 2,47,430 रुपये का जुर्माना वसूला. मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रतिदिन की कार्यवाही पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं. रविवार को एक ही दिन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी विभागों, 17 नगर पालिकाओं, 98 नगर पालिकाओं, 298 नगर परिषदों में मांस-मछली की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की, इस प्रकार 77 में से 442 लोगों को गिरफ्तार किया गया. . कुल 413 प्रतिष्ठानों में बिक्री केंद्रों पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
अवैध बिक्री को लेकर 442 बिक्री केन्द्रों पर कार्रवाई की गई: मांस और मछली की अवैध बिक्री पर कार्रवाई करते हुए भोपाल संभाग में 54, महानगरपालिका में एक, नगर पालिका परिषद में 18 और नर्मदापुरम संभाग में 35 स्थानों पर कुल 51 विक्रय केंद्रों पर 4,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर परिषद चार, नगर परिषद नौ और कुल निकाय 13 21. बिक्री केंद्रों पर 1700 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इंदौर संभाग में महानगरपालिका के तीन, नगर परिषद के 11, नगर परिषद के 41 और कुल 55 संस्थानों के 22 बिक्री केंद्रों पर 6200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
1739 अवैध मांस-मछली की दुकानों पर कार्रवाई: सागर संभाग में 1 नगर निगम, 13 नगर परिषद, 44 नगर परिषद और 58 कुल निकायों के 12 बिक्री केंद्रों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ग्वालियर संभाग में नगर निगम एक, नगर परिषद सात, नगर परिषद 27, कुल निकाय 33 विक्रय केंद्र 8750 रुपये, उज्जैन संभाग में नगर निगम तीन, नगर परिषद 10, नगर परिषद 53, नगर परिषद 13, कुल निकाय 66 केंद्र। 400, रीवा संभाग में नगर पालिका में तीन, नगर परिषद में 27, कुल 32 संस्थाओं में 116 केन्द्र रु. 18 हजार 500, शहडोल संभाग में 8, नगर परिषद में 14, 22 संस्थाओं में 95 केन्द्र, कुल रू. 25 हजार 300, जबलपुर संभाग में नगर निगम में 3, नगर पालिका परिषद में 19, नगर पालिका परिषद में 32, 54 संस्थाओं में कुल 59 विक्रय केन्द्र रू. 11 हजार 650, दो नगर परिषद, छह नगर परिषद, 16 नगर परिषद, इस प्रकार चंबल संभाग में कुल 24 संस्थाओं में से 20 विक्रय केन्द्रों का सौदा किया गया है।
