MP : सरकार के कर्मचारी डेटा से नाखुश हाई कोर्ट ने सभी विभागों का एक यूनिफाइड चार्ट मांगा है
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जबलपुर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने मंगलवार को सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में जमा किए गए क्वांटिफ़ाएबल और कर्मचारी डेटा पर नाराज़गी जताई। इस डेटा से पता चला कि एक खास डिपार्टमेंट में सभी पद रिज़र्व कैटेगरी के लोगों से भरे हुए थे।
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीज़न बेंच ने कहा कि कुछ डिपार्टमेंट में पहले से ही रिज़र्व कैटेगरी के कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी डिपार्टमेंट का एक यूनिफाइड चार्ट जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें हर डिपार्टमेंट में रिज़र्व कैटेगरी के लोगों का मौजूदा प्रतिनिधित्व दिखाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह काम सिर्फ़ डेटा इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सही नियमों के आधार पर कैलकुलेशन होना चाहिए।
