MP : जबलपुर के कुछ हिस्सों में प्रॉपर्टी गाइडलाइन रेट 15% तक बढ़ सकते है
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : जबलपुर में ज़िला प्रशासन ने ज़िले के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी गाइडलाइन रेट में 15% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
इस प्रस्ताव को डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन कमिटी की मीटिंग में मंज़ूरी दी गई, जो हर साल ज़मीन और दूसरी अचल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का रिव्यू करती है।
अधिकारियों के मुताबिक, इस बदलाव का असर ज़िले की कुल 2,705 जगहों में से 1,366 जगहों पर पड़ेगा।
अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो नई गाइडलाइन रेट से ज़मीन और घर के रजिस्ट्रेशन जैसे प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए सरकारी वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगा। गाइडलाइन रेट, रजिस्ट्रेशन के मकसद से सरकार द्वारा तय की गई कम से कम प्रॉपर्टी वैल्यू होती हैं।
जब ये रेट बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ सकती है।
अधिकारियों ने कहा कि कई फ़ैक्टर को एनालाइज़ करने के बाद प्रस्तावित बढ़ोतरी का फ़ैसला किया गया है।
एक मुख्य क्राइटेरिया वे जगहें थीं जहाँ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मौजूदा सरकारी गाइडलाइन रेट से ज़्यादा कीमतों पर रिकॉर्ड किए गए थे, जिससे पता चलता है कि उन इलाकों में मार्केट वैल्यू बढ़ी है।
प्रशासन ने उन इलाकों को भी देखा जहाँ बड़ी संख्या में ज़मीन डायवर्जन के मामलों को मंज़ूरी दी गई थी। लैंड डायवर्जन का मतलब है खेती की ज़मीन को रहने या कमर्शियल इस्तेमाल में बदलना, जिससे आम तौर पर ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है।
एक और बात जिस पर ध्यान दिया गया, वह थी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, खासकर प्रपोज़्ड रिंग रोड और हाईवे के पास के इलाके, जहाँ आने वाले सालों में ज़मीन की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है।
इसके अलावा, अधिकारियों ने उन जगहों की भी जाँच की जहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में लेआउट और बिल्डिंग मैप को मंज़ूरी दी थी, जिससे उन इलाकों में तेज़ी से शहरी विकास का पता चलता है।
अधिकारियों ने कहा कि बदलाव का मकसद सरकारी गाइडलाइन रेट को जिले के अलग-अलग हिस्सों में प्रॉपर्टी की असल मार्केट वैल्यू के साथ मिलाना है।
प्रपोज़्ड गाइडलाइन रेट मध्य प्रदेश सरकार से फ़ाइनल मंज़ूरी मिलने के बाद ही लागू होंगे।
मंज़ूरी मिलने के बाद, जिले में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए नए रेट लागू किए जाएँगे।
