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MP : 30 हज़ार से ज़्यादा केस पेंडिंग, SWC छह साल से बंद पड़ा है

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: स्टेट विमेंस कमीशन (SWC) में 30,524 से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं। 50 केस ऐसे हैं, जिनकी रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन कमीशन बनने तक उनका निपटारा नहीं हो सकता।
SWC छह साल से बंद है। सरकार ने न तो कमीशन के लिए कोई चेयरपर्सन अपॉइंट किया है और न ही कोई मेंबर। चेयरमैन के अलावा, सरकार को कमीशन में पांच मेंबर अपॉइंट करने होते हैं।
2020 में सत्ता में लौटने के बाद, सरकार ने SWC के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया।
कमीशन की आखिरी चेयरपर्सन कांग्रेस लीडर शोभा ओझा थीं, जिन्हें BJP सरकार के सत्ता में लौटने के बाद पद से हटा दिया गया था। उनके हटने के बाद, ओझा ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसके बाद सरकार ने इस पद पर किसी को अपॉइंट नहीं किया।
कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने हाल ही में हाउस में SWC में अपॉइंटमेंट का मुद्दा उठाया था।
सिंह ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ कहती है, लेकिन SWC का गठन कई सालों से पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि वह कमीशन कब बनाने जा रही है।
सरकार 8 मार्च को महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसने SWC में चेयरपर्सन और सदस्यों को नियुक्त करने के लिए बहुत कम कोशिश की है।
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार इस महीने SWC में नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है।
SWC चेयरपर्सन और उसके तीन सदस्यों के नाम मंजूरी के लिए BJP के केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं।
इससे पता चलता है कि SWC पर छाए बादल इस महीने छंट सकते हैं।





