मध्य प्रदेश

MP : कैबिनेट की बड़ी बैठक, ट्रेड वेलफेयर बोर्ड और कई योजनाओं को मंजूरी

Kavita2
5 May 2026 4:09 PM IST
MP : कैबिनेट की बड़ी बैठक, ट्रेड वेलफेयर बोर्ड और कई योजनाओं को मंजूरी
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के व्यापारियों, उद्योगों और विकास परियोजनाओं से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय मध्य प्रदेश ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के गठन को लेकर लिया गया।

कैबिनेट ने नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के मॉडल पर आधारित मध्य प्रदेश ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है। इस बोर्ड का उद्देश्य राज्य में व्यापारियों के हितों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं का समाधान और व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। बोर्ड में आठ सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। इससे व्यापारिक और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने की योजना है।

इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि राज्य में जिला स्तर पर भी इसी तरह के बोर्ड बनाए जाएंगे। इन जिला स्तरीय बोर्डों में स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके।

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ‘दालों में आत्मनिर्भरता’ मिशन के लिए 2,442 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में दालों के उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इसके तहत किसानों को बेहतर संसाधन, तकनीक और समर्थन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।इसके अलावा,

राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए 38,555 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के जरिए सड़क, उद्योग, शहरी विकास और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि भोपाल के पास एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इस क्लस्टर का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

इन फैसलों को राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से व्यापार, कृषि और उद्योग तीनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।

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