MP : हाई कोर्ट ने 87% वन और जेल पदों के लिए जॉब लेटर देने में देरी पर सवाल उठाया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाई कोर्ट, जबलपुर की प्रिंसिपल बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि फॉरेस्ट और जेल डिपार्टमेंट के जॉइंट एग्जाम-2023 में 87 परसेंट पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिए गए।

यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिसे डिवीजन बेंच ने 20 जून, 2025 को पहले सुनने से मना कर दिया था।

इस साल मई में दो दर्जन उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बिना किसी पूर्व सूचना के फाइनल रिजल्ट रोकने को चुनौती दी थी। पहले केस न सुनने का कारण सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण से जुड़े मामलों का पेंडिंग होना था।