MP हाई कोर्ट: पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 का मामला अमान्य
Bhind भिंड: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि पत्नी के साथ 'अननैचुरल सेक्स' करने के आरोप में पति के खिलाफ IPC सेक्शन 377 के तहत केस दर्ज करना गलत है। इस मामले में ग्वालियर बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। डिटेल में जाने पर.. मध्य प्रदेश के भिंड जिले की एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उसने पुलिस में शिकायत की कि उसके पति ने अननैचुरल सेक्स किया, दहेज के लिए उसे परेशान किया, मारपीट की और धमकी दी। पुलिस ने उसके पति के खिलाफ सेक्शन 377 (अननैचुरल ऑफेंस), 498A (दहेज के लिए परेशान करना), 323 (मारपीट), और 506 (धमकी) के तहत FIR दर्ज की। पति ने केस रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिटीशन पर सुनवाई करने वाले जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने सेक्शन 377 के तहत दर्ज केस खारिज कर दिया।
बेंच ने कहा कि शादीशुदा जोड़ों के बीच सेक्सुअल एक्ट को इस सेक्शन के तहत क्राइम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सेक्शन 375 में इस छूट का ज़िक्र किया कि शादीशुदा रिश्ते में पति और पत्नी के बीच सेक्सुअल काम रेप नहीं है। इसलिए, यह साफ़ कर दिया गया कि पति और पत्नी के बीच अननैचुरल सेक्स को सेक्शन 377 के तहत जुर्म नहीं माना जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी से जुड़ी दूसरी धाराओं के तहत केस खारिज करने से मना कर दिया।
इसने आदेश दिया कि अननैचुरल सेक्स के आरोप को छोड़कर, बाकी आरोपों की जांच जारी रहे। कोर्ट ने ग्वालियर-चंबल इलाके में शादीशुदा झगड़ों में सेक्शन 377 के हथियार के तौर पर हाल ही में इस्तेमाल पर भी कमेंट किया।
