MP : उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को आपराधिक मामलों में चोटों की तस्वीरें लेने का निर्देश दिया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों को आपराधिक मामलों में पीड़ितों की चोटों की तस्वीरें लेने का निर्देश दिया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और मामूली कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग रोका जा सके।

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने यह आदेश 14 जुलाई को सीतू एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया। न्यायालय ने पाया कि पीड़ितों को गंभीर चोटें आने के बावजूद, पुलिस ने आरोपियों को जल्दी ज़मानत दिलाने के लिए कानून की मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर ने एक बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान दिलाया जिसमें पुलिस जानबूझकर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 321, 503 और 324 जैसी छोटी धाराओं या भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष प्रावधानों का इस्तेमाल करती है, साथ ही सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस भी जारी करती है।